ऊस हे भारतातील महत्त्वाचे नसले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे महत्त्वाचे पीक आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यात ऊसाचे क्षेत्र अधिक आहे. महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र, नगर, नाशिक इत्यादी भागाच्या राजकारण, समाजकारण, अर्थव्यवस्था आणि शिक्षणव्यवस्था यावर उसाचा मोठा प्रभाव आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. उसामुळे सहकार वृद्धिंगत झाला. जीवनात कायापालट झाला, सायकलची जागा मोटारसायकलने घेतली, कांहीं प्रमाणात चार चाकी गाडीने घेतली, पण याचे प्रमाण किती?
सर्वसामान्य शेतकरी आजही झगडत आहे. त्याचा संघर्ष रौंदल या चित्रपटात मांडण्याचा प्रयत्न प्रयत्न केला आहे. या चित्रपटातील गीत, संगीत, नेपथ्य, अभिनय या अंगाने समीक्षक विश्लेषण करतीलच. मी आशयाच्या अंगाने थोडी चर्चा करणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे यातील सौंदर्यशास्त्र भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकृतीला अत्यंत अनुरूप आहे. यातील भाषा सहज आहे. अभिनेता, अभिनेत्री डेक्कन प्लेटोशी सुसंगत आहे.
चित्रपटात गावगाडा, गावाचे बेरकी, डावपेचांचे राजकारण, शेतातील घर, रस्ता, गोठा अगदी हुबेहूब आहे. विशेषतः शिवाच्या आजोबांचे संवाद उत्तम आहेत. त्यातील खटकणारी एक बाब म्हणजे जेंव्हा शिवा पोलीस भरतीत अपात्र ठरतो आणि तो निराश होतो तेंव्हा शिवाचे आजोबा म्हणतात असा बायकासरखा काय रडतोस?. हे वाक्य लिंगभेद करणारे आहे. स्त्रियांना कमी लेखणारे आहे. गावगाड्यात महिला देखील हिमतीने घरात शेतात काम करतात. आज तर राजकारण, पोलीस, मिलिटरी, शिक्षण, माध्यम, वाहतूक इत्यादी क्षेत्रात महिला हिमतीने काम करतात. याच चित्रपटात शिवाची आई हिमतीने काम करताना दिसते.
शेतकऱ्यांच्या कष्टाला मोल नाही, त्याच्या घामाला दाम नाही, त्याच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव नाही, हे या चित्रपटात दाखवले आहे. शिवा मिरच्या घेवून बाजारात जातो, तेंव्हा त्याला व्यापारी भाव पाडून मागतात, शिवा संतापाने मिरच्या परत घेवून येतो, ही वस्तुस्थिती आहे. आज खताच्या, बियाणांच्या किमती वाढल्या, मजुरी वाढली, लाईटबिल वाढले, वाहतूक खर्च, पेट्रोलचे भाव वाढले त्या प्रमाणात शेतीमालाचे भाव वाढले नाहीत. शेतकरी परिवारातील सदस्यांच्या श्रमाला तर मोलचं नाही, चित्रपटातील हिंसक दृश्य कमी करून हे वाढवता आले असते.
बहुतांश ग्रामीण भागातील राजकारण उसाभोवती फिरते, हे अगदी बरोबर आहे. मतदान नाही केले तर उस वाहतुकीला वाट द्यायची नाही, ऊस न्यायचा नाही, नेला तर उशिरा न्यायचा, म्हणजे वजन कमी भरून साखर कारखानदारांचा फायदा आणि शेतकऱ्यांचा तोटा. अपवाद वगळता बहुतांश कारखानदार शेतकऱ्यांचे प्रचंड शोषण करतात. हे जे चित्रपटात मांडले आहे, ते वस्तुस्थितीला धरून आहे.
काटा मारणे हे तर समीकरणच झाले आहे. अपवाद वगळता बहुतांश कारखानदार काटा मारतात. बाहेर वजन करून आलेला ऊस घ्यायची हिम्मत कारखानदार का दाखवत नाहीत. दहा तनामागे सुमारे एक टन याचा अर्थ शंभर टनामागे दहा टन काटा मारला जातो असे दबक्या आवाजात शेतकरी बोलतात. अग्रीकल्चर सर्वे ऑफ महाराष्ट्र नुसार राज्यात सुमारे नव्वद टक्के शेतकरी अत्यल्पभूधारक आहेत, म्हणजे सुमारे दीड एकर जमीनधारक आहेत. एकरी जर सरासरी पन्नास टन ऊस होत असेल तर दीड एकरात सुमारे पंच्याहत्तर टन होतो, त्यातील सुमारे आठ टन उसाचा जर काटा मारला जात असेल तर, काटा मारणारे कारखानदार सामान्य शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या रसापासून नव्हे तर त्यांच्या शरीरातील रक्तापासून साखर काढतात. याविरुद्ध रौदळ आवाज उठवतो, याबद्दल त्याचे कौतुक केले पाहिजे. काटा न मारणारांना वाईट वाटायचे कारण नाही.
संसदीय लोकशाहीतून आलेले नवसरंजामदार यांनी सहकारी साखर कारखाने मोडून ते खाजगी करून ताब्यात घेतले आहेत. ज्याप्रमाणे अदानी-अंबानी राष्ट्रीय स्तरावर करत आहेत, तेच हे तालुका जिल्हा स्तरावर करत आहेत. ऊसातून पैसा त्यातून सत्ता सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता असे दुष्टचक्र आज शिवराय, फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रावर राज्य करत आहे, याला कोणताही बडा राजकीय पक्ष अपवाद नाही. निवडणूक आली की महापुरुषांचे नाव घ्यायचे आणि निवडून आले की प्रजेला लुटायचे असे अत्यंत विषारी राजकारण सुरू आहे.
कांहीं कारखानदारांनी शेतकरी सभासदांच्या नावावर बँकांचे कोट्यावधी रुपये कर्ज उचलले, त्यावर कारखाना उभारला, शासनाने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. प्रत्यक्ष फायदा कारखानदारांच्या झाला. शेतकऱ्यांना एक नया पैसा मिळाला नाही. याचा पुसटसा उल्लेख रौंदालमध्ये आलेला आहे. सामान्य शेतकऱ्यांचा ऊस नाही नेल्यावर त्याच्या कुटुंबाची कशी ससेहोलपट होते, गोड ऊसाची ही कडू कहाणीच आहे, हे प्रभावीपणे मांडले आहे.
चित्रपटाची मर्यादा - चित्रपटात पाणी प्रश्न, लाईटचा प्रश्न, मजुरांचा प्रश्न, खत-बियान यांच्या वाढलेल्या किंमती यावर चर्चा नाही, ती असायला हवी होती. नायकाने हातात शस्त्र घेवून चेअरमन आणि संस्थापकाला मारणे हे वस्तुस्थितीला आणि संसदीय लोकशाही मुल्याला धरून नाही, ब्राझीलमध्ये प्रतिटन सुमारे आठ हजार रुपये भाव मिळत असेल तर तो आपल्या देशात का मिळत नाही? ऊसापासून असंख्य उत्पादन घेतली जातात. तो पैसा जातो कुठे? सभासदाला किती वाटा मिळतो? काटा माराल्याला ऊस कोणाच्या नावावर जातो? यावर चर्चा पाहिजे होती . या ठिकाणी शेतकरी संघटना आवाज उठवते व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देते, हे दाखवले असते तर चित्रपट अजून खूप यशस्वी झाला असता. कारण आज जो कांहीं थोडाफार भाव मिळतोय त्याचे श्रेय राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला दिलेच पाहिजे. नायकाने एकट्याने चिडून हा प्रश्न सुटणार नाही, सामुदायिक आंदोलनाचा चित्रपटात अभाव आहे. तरीही गरीब शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर रौंदळ आणला त्याबद्दल पडोल आणि भाऊ शिंदे यांचे अभिनंदन!
0 Comments