सुनावणी ऐन वेळेला रद्द केल्यास सोलापूर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी स्वतःच्या पगारातून तक्रारदाराला झालेला खर्च द्यावा - तक्रारदाराची मागणी

बार्शी |

अधिकृतपणे सुनावणीला जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांनी बोलवायचे आणि आधीच अथवा त्याच दिवशी सुनावणी रद्द म्हणून सांगणे अथवा तक्रारदार समोरच जिल्हाधिकारी यांनी इतर कामास निघून जाणे व सुनावणी रद्द म्हणून सांगणे हे संविधानाला मान्य नाही. त्यामुळे मानवी हक्क कार्यकर्ते मनिष देशपांडे यांनी तक्रारदार यांना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान होऊ नये व त्यांचे मानवी हक्क जपले जावे म्हणून सुनावणी रद्द झाली तर त्यांचा येण्या-जाण्याचा प्रवास खर्च, त्या दिवसाचा जेवणाचा खर्च जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या पगारातून तात्काळ देण्यात यावा वाटलेस त्यासाठी त्यांच्याकडून प्रवास व जेवनाची संबंधित कागदपत्रे घेण्यात यावी अशी मागणी चक्क जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनाच केली आहे. विशेष म्हणजे बार्शी नगरपरिषद चे अधिकारी - कर्मचारी यांचा पुर्ण दिवस सुनावणी रद्द केल्याने वाया जातो परिणामी महत्त्वाचे कामे प्रलंबित राहतात आणि सर्वांचे विनाकारण जेवणाचे - खाण्याचे, येण्या-जाण्याची प्रवास खर्च करणे हे नागरिकांच्या करामधून जात असल्याकारणाने ते सुद्धा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांनी तात्काळ त्यांच्या पगारातूनच नगरपालिका फंडांमध्ये वर्ग करावी त्या साठी कागदपत्र मागवून घ्यावी अशी सुध्धा मागणी केली आहे. त्यामुळे आर्थिक, सामाजिक आणि शारीरिक मानवी हक्क जपला जाईल असे निवेदन मध्ये म्हणले आहे.

सविस्तर बातमी अशी की,महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 अंतर्गत अपील मध्ये अधिकृत सुनावणी ठेवूनही आधीच अथवा त्याचं दिवसी ती रद्द केली जाते. असे लोकसेवक जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी ५ ते ६ वेळा केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार सहित सरकारी अधिकारी - कर्मचारी यांचे नुकसान होते तसेच वेळ सुध्हा वाया जातो.भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने त्याची प्रतिष्ठा जपण्याचा, न्याय देण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तो अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये आणि बाहेरील संविधान प्रास्ताविक (उद्देशीका) लावली आहे तेथेच दिसत आहे आणि तो भारताचा उद्देश आहे असे निवेदनात नमूद केलं आहे. या निवेदनामुळे जिल्हाधिकारी यांची प्रतिष्ठा जात नसून त्यांचे संविधानिक कर्तव्य ते पार पाडतील आणि संविधानातील सर्वोच्च असलेली नागरिक यांची व्यक्तीची प्रतिष्ठा उंचावेल.

सामाजिक बांधिलकी आणि भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 अ मधील कर्तव्य म्हणुन कोण संविधान उल्लंघन करत असेल तर त्या विरोधात आवाज उठवणे, त्या विरोधात न्याय मागणे हे संविधानिक कर्तव्य म्हटले आहे.  बार्शी नगरपरिषद यांनी केलेला असंविधानिक ठराव याच्या विरोधात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मनिष देशपांडे यांनी न्याय मागण्यासाठी दाद मागितली आहे. त्यांचें दैनंदिन जीवन यामध्ये ॲडजस्टमेंट करून सर्व कार्य सोडून आपल्या येथे आम्ही सुनावणीसाठी येतो. त्यासाठी आमचा संविधानिक कर्तव्य म्हणून येणे - जाण्याचा ट्रॅव्हलिंगचा खर्च, तिथे जेवणाचा खर्च व कागदपत्रांचा खर्च होत असतो. आम्ही सामाजिक बांधिलकी म्हणून संस्था, संघटना व वैयक्तिक करत असतो असे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना दिलेल्या निवेदनात लेखी दिले आहे.

चौकट -

अधिकृत सुनावणी ला बोलवून सुनावणी घेतली नाही व रद्द केली आणि निवेदन नुसार खर्च दिला नाही तर जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचीका दाखल करणार आहे. याचा हेतू सर्वच नागरिकांचीच ही समस्या असुन महाराष्ट्र मधले सामजिक कार्यकर्ते व सामाजिक संघटन यांना घेउन नविन निर्णय आणला जाईल. - मनिष देशपांडे, मानवी हक्क कार्यकर्ते

मोबाइल नंबर - 9921945286