अर्हता दिनांकाच्या तांत्रिक अडचणीमुळे छ. राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे काही सभासद मतदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे "आम्हाला मतदानाचा हक्क मिळाल्यानंतरच राजाराम कारखान्याच्या निवडणूका घ्याव्यात" अशा मागणीचे निवेदन सभासदांनी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कोल्हापूर विभाग यांना दिले आहे.
कारखान्याच्या सभासदांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र राज्य शासनाने दि. २९/११/२०२२ रोजीच्या संकिर्ण २०२२ प्र.क्र.२१५/१३स या आदेशान्वये ग्रामपंचायत व सहकारी संस्थाचा निवडणूकीचा कार्यक्रम एकाच कालावधीत येत असलेने जास्तीत जास्त मतदारांना आपला सहभाग नोंदवता यावा यासाठी राज्यातील सहकारी संस्थाच्या निवडणूका ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर दि. २० डिसेंबर, २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, असे कळविले होते. तद्नंतर आता मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून राज्यातील सह.संस्थाच्या निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर थांबल्या असतील तेथून पुढे दि. २०/१२/२०२२ नंतर सुरू कराव्यात असे आदेशित केल्याचे समजते. सदरची बाब विचारात घेता या संस्थेच्या प्रत्यक्ष निवडणूक संपूर्ण प्रक्रियेकरीता ३ महिन्याचा कालावधी विचारात घेता संस्थेची निवडणूक मार्च अथवा एप्रिल महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.
यास अनुसरून सभासदांनी अशी विनंती केली आहे की, छ. राजाराम सह. साखर कारखान्यासाठी मतदार यादी तयार करणेसाठी अर्हता दिनांक ३१/१०/२०२२ ऐवजी ३१/०३/२०२३ करणेत यावी. तथापी जर आपल्या दि. ११/११/२०२२ च्या आदेशान्वये प्रारूप मतदार यादी तयार करणेसाठी निश्चित केलेल्या अर्हता दि. ३१/१०/२०२२ नुसार कारखान्याने मतदार याद्या तयार केल्यास आम्हाला महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० नुसार प्राप्त झालेला मतदानाचा मुलभूत कायदेशीर हक्क बजावता येणार नाही व आमच्या सारखे असंख्य सभासद सदर संस्थेच्या मतदानापासून वंचित राहणार आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० नुसार आम्हाला प्राप्त झालेला मतदानाचा हक्क बजावणेसाठी सदर संस्थेच्या प्रारूप व अंतिम मतदार यादीमध्ये आमचे नाव समाविष्ट होणेकरीता संस्थेची प्रारूप मतदार यादी तयार करणेसाठी निश्चित केलेली अर्हता दि. ३१/१०/२०२२ ऐवजी ३१/०३/२०२३ करावी अशी विनंती सभासदांनी केली आहे. व असे न झाल्यास मतदानाच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणल्याबद्दल आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
0 Comments