मध्य प्रदेशच्या इंदूर खंडपीठाने नुकताच एक निकाल दिला आहे. ज्यामध्ये बलात्कार करणाऱ्याची जन्मठेपेची शिक्षा २० वर्षांच्या तुरुंगवासात बदलली आहे. इंदूर खंडपीठाने दोषीची जन्मठेपेची शिक्षा कमी केली कारण दोषीने ४ वर्षीय पीडितेवर बलात्कार केल्यानंतर तिची हत्या केली नाही. न्यायमूर्ती सुबोध अभ्यंकर आणि न्यायमूर्ती एस. सिंग यांना अपीलकर्ता दोषी आढळला परंतु त्याची शिक्षा जन्मठेपेत बदलणे योग्य वाटले.
खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “४ वर्षांच्या मुलीने केलेला लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. या गुन्ह्यात ट्रायल कोर्टाने पुराव्याचे कौतुक केले. पण, अपीलकर्त्याचे भयानक कृत्यही लक्षात घेतले. असा प्रकरणांमध्ये महिलेच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला जात नाही. आधीच सुनावण्यात आलेली शिक्षा कमी करता येईल अशी परिस्थिती न्यायालयाला योग्य वाटत(court) नाही, तथापि, पीडित पक्षाला जिवंत सोडण्याइतपत तो दयाळू होता हे लक्षात घेता येते. त्यामुळेच आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा २० वर्षांच्या सश्रम कारावासात बदलण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणातील अपीलकर्ता एका ४ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी आहे. ज्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६(२) (एफ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आता आरोपीने आपल्या शिक्षेविरोधात न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यावर सुनावणी करत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या
इंदूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला .
अपीलकर्त्याने न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडताना सांगितले की, या प्रकरणात आपल्याला खोट्याने गोवण्यात आले आहे. एफएसएल अहवाल पीडितेने समोर आणला नसल्याचेही तिने सांगितले. जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकेल असा हा गुन्हा नाही, असा युक्तिवाद अपीलकर्त्याने केला होता. राज्य सरकारने अपीलकर्त्याच्या विरोधात युक्तिवाद केला की आरोपीचा गुन्हा सौम्य नाही. त्याचे अपील फेटाळण्यात यावे. लाइव्ह लॉ या वेबसाईटनुसार, पक्षकारांचे युक्तिवाद आणि ट्रायल कोर्टाचे परीक्षण करून, न्यायालयाने असे निरीक्षण केले की अपीलकर्त्याला गुन्ह्यासाठी योग्यरित्या दोषी ठरविण्यात आले आहे. एफएसएल अहवालाची नोंद न करण्याबाबतच्या आक्षेपावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे पोलिसांच्या निष्काळजीपणाचे उदाहरण असल्याचे नमूद केले. या सर्व प्रकारानंतरही न्यायालयाने हे मान्य केले की, वस्तुस्थितीची सखोल चौकशी करण्यात आली असून, त्यानंतर ही शिक्षा देण्यात आली आहे.
0 Comments