तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील दोन शहरांचे नामांतरण केले होते. त्यानंतर आलेल्या शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारने घेतलेल्या आखरीच्या कॅबिनेटमधील नामांतराचा निर्णय रद्द करून पुन्हा शिंदे सरकारने मंजुरी देत औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर केले होते. उस्मानाबादचे धाराशिव नामकरण तसेच ठेवले होते. औरंगाबाद शहराचे नामांतरण केल्याविरोधात उच्च न्यायालयाती याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयात उस्मानाबाद येथील नागरिकांनी धाव घेतली आहे.
शेख इस्माईल मसूद शेख व इतर १६ जणांनी मंत्रिमंडळाच्या १६ जुलै २०२२ च्या उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव जिल्हा असे नामांतराच्या करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ऍड. सतीश बी. तळेकर यांच्या मार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर १ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता औरंगाबादप्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराचा मुद्दा आणखी चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्यातील दोन शहरांचे प्रामुख्याने नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला. ज्यात औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र यापूर्वीच औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र आता उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराच्या निर्णयाला सुद्धा न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
0 Comments