मराठा आरक्षणावर बुधवारी (५ मे) मोठा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्यूज एजन्सी एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार ५ मे रोजी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय सकाळी १०.३० मिनिटांनी आपला निर्णय सुनावणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या संविधानिक वैद्यतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर सुनावणी केली होती. मात्र निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. या मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत राज्यात नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात मराठा कोटा दिल्या जाण्याचा पर्याय आहे.
राज्यातील राजकारणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
सांगितलं जात आहे की, उद्या मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय दिल्यानंतर राज्य आणि राज्याच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्याभोवती राजकारण फिरत आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण देण्यात यावं की येऊ नये याबाबत सर्वोच न्यायालयात अंतिम निर्णय होणार आहे. सर्वोच्च न्यायायात मराठा आरक्षण बाबत सर्व सूनवण्या पूर्ण झाल्या असून उद्या या मुद्यावर ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अंतिम निर्णय होईल.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्रात मराठा बहुसंख्याक आहे. त्यामुळे सर्वच सत्ताधारी पक्षांकडून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. मराठ्यांनी यासाठी अनेक आंदोलनही पुकारली आहेत. शेवटी २०१८ च्या नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेत सामाजिक, आणि शैक्षणिक रुपात मागासवर्ग अधिनियम २०१८ ला पारीत करण्यात आलं. याअंतर्गत महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी, आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. मात्र परिणामी महाराष्ट्रात आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक झालं.
यानंतर सरकारने या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. याचिकेत दिल्यानुसार सरकारचा हा निर्णय इंदिरा साहनी प्रकरणात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं उल्लंघन करतो. त्यानंतर मुंबईन हायकोर्टाने सरकारच्या पक्षात निर्णय सुनावला होता आणि सांगितलं होतं की, राज्य विशेष परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकतो. यानंतर हायकोर्टाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. ज्यावर आता सर्वोच्च न्यायालया मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय देऊ शकतो.
काय म्हणाले अशोक चव्हाण?
महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरूस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला. १०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशीही मागणी सर्व राज्यांनी केली. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राला न्याय मिळेल, याविषयी मी आशावादी आहे.
सकाळी ९.३० वाजता मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली बैठक
आज सकाळी १०.३० वाजता मराठा आरक्षण संदर्भात अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावला जाणार आहे. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री (CM) उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सकाळी ९.३० वाजता मराठा आरक्षण संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती सदस्य आणि वकील यांच्यासोबत महत्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीला मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीमधील मंत्री अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार आहेत.
0 Comments