नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यापाऱ्यांनी शेतकरी हितासाठी कामकाज सुरु ठेवावे – सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

मुंबई, दि. ६ : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी शेतकरी आणि बाजार समितीचे आर्थिक ‍हित विचारात घेऊन, व्यापारी प्रतिनिधी व बाजार समिती यांनी सामोपचाराची भुमिका घेऊन बाजार समितीचे कामकाज नियमित सुरळीत सुरु ठेवावे. सेवाशुल्क विरोधात संप करु नये, अशा सूचना सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिल्या.

मंत्रालयात नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अन्नधान्य व्यापाऱ्यांनी सेवाशुल्क विरोधात केलेल्या संपाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली.

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती समितीच्या मंजूर उपविधीतील क्र.१६ (४) बाजार समितीच्या आवारात होणाऱ्या अनियंत्रीत शेतीमालाच्या व्यवहारावर १००/१ रुपया प्रमाणे सेवाशुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या गाळ्यात पूर्णपणे नियंत्रित शेतीमालाचा व्यापार होतो तसेच ज्या गाळेधारकांकडून बाजार समितीस वार्षिक मार्केट च्या रुपाने उत्पन्न मिळते अशा गाळेधारकांकडून सेवाशुल्काची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये आणि ज्या गाळ्यात नियंत्रित शेतीमाल व अनियंत्रित शेतीमालाचा पुरवठा होतो त्याबाबत प्रती गाळा २० हजार रुपये सेवाशुल्क आकारणी करावी आणि ज्या गाळ्यांपासून बाजार समितीला कोणतेच उत्पन्न मिळत नाही त्यांच्याकडून ३० हजार रुपये सेवाशुल्क प्रती वर्षी आकारावे. सेवाशुल्क आकारणी ही फर्मवाईज लागू न करता प्रती गाळ्यानुसार आकारण्यात यावी या मागण्यांसाठी व्यापाऱ्यांनी संप केला होता. या संदर्भातील बाबी तपासून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यापाऱ्यांना बाजार समितीच्या आवारात लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरवित असते. कोरोनाच्या काळातसुद्धा बाजार समित्यांनी उत्तम काम केले आहे. व्यापाऱ्यांनीसुद्धा शेतकरी हितासाठी व्यवहार नियमित सुरु ठेवले पाहिजे. बाजार समिती आणि व्यापार संघटना यांनी सामोपचाराची भुमिका घेऊन आपल्या अडचणी सोडविण्यात याव्यात, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.