एमफुक्टो च्या नेतृत्वाखाली राज्यातील प्राध्यापकांनी राज्य सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या कराराची अंमलबजावणी करावी, यासाठी परिक्षा मुल्यमापन कामावर ७१ दिवस बहिष्कार टाकला होता.
महाविद्यालयातील नियमित कामकाज प्राध्यापकांनी केले होते. सरकारने आकसाने या कालावधीचा पगार रोखला होता. हायकोर्टाने व सुप्रीम कोर्टाने हा पगार देण्यासाठी सरकारला आदेश दिले आहेत. वास्तविक सरकारने व्याजासह हा पगार दिला पाहिजे. यामुळे सरकारवर अतिरिक्त भार पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
आघाडी सरकार पुर्वीच्या सरकारप्रमाणे प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी व सीएचबी प्राध्यापकांचे नियमित वेतन देण्याबाबत टाळाटाळ करीत आहे.त्याविरोधात एक जुटीने संघर्ष करावा लागणार आहे.सर्व शिक्षकांनी त्यासाठी तयार रहावे.
0 Comments