कोरोना व्हायरस संक्रमित रूग्णांच्या घराबाहेर पोस्टर बसवणे अनावश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सक्षम अधिकाऱ्याने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत आदेश दिल्यासच हे पोस्टर्स लावता येतील, असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कोरोनाने संक्रमित लोकांच्या घराबाहेर पोस्टर लावू नयेत, असा आदेश अपिल केला .
याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती आर एस रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांनी केंद्राने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आधीच जारी केली आहेत. म्हणूनच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अशी पोस्टर लावू नये. केंद्राने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की कोरोना संक्रमित रुग्णांच्या घराबाहेर पोस्टर लावण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कोणत्याही सूचना देण्यात आल्या नाहीत.
या याचिकेवर खंडपीठाने ३ डिसेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ३ डिसेंबर रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रचा उल्लेख केला आणि मार्गदर्शक सूचनांमध्ये पोस्टर्स लावले नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. याचिकाकर्ते कुश कालरा यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले होते की कोरोनाने संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या घराबाहेर पोस्टर पेस्ट करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अशी कोणतीही सूचना नाही.
१ डिसेंबर रोजी या खटल्याच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कोरोना रूग्णांच्या घराबाहेर पोस्टर किंवा चिन्हे चिकटवल्यानंतर बाधित लोकांना अस्पृश्य मानले जाते आणि हे एक वेगळे ‘वास्तविक वास्तव’ दर्शवते. मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्राने हे पोस्टर पेस्ट करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही आणि काही राज्ये व्हायरसचा प्रसार थांबविण्यासाठी याचा वापर करीत आहेत.
0 Comments