राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने तुर्तास कोणालाही बेघर करणे योग्य नाही. त्यामुळे ३१ जानेवारी पर्यंत राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर
कारवाई न करण्याचे आदेश काल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील विविध महापालिका,नगरपरिषदा तसेच इतर सर्व स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. एस.एस.शिंदे, आणि न्या. के.के.तातेड यांच्या घटनापीठाने यासंदर्भात माहिती दिली.
0 Comments