"फडणवीस यांच्या अडचणी वाढल्या" महाविकास आघाडी सरकारने घेतला हा निर्णय

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महत्वकांक्षी योजना म्हणून सुरू करण्यात आलेली जलयुक्त शिवार ही योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कॅगने संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची सखोल चौकशी करण्यात यावी म्हणून आधीच राज्य मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला होता.

आज महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये निवृत्त अप्पर मुख्य सचिवांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे आदेश देऊन भाजपला चांगलेच कोंडीत पकडले आहे.

दरम्यान, जलयुक्त शिवार ही फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखली जाते. मात्र, या योजनेते गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भाजपचे नेते प्रचंड आक्रमकही झाले होते. तर, जलयुक्त शिवारमुळे शेतकऱ्यांना कसा फायदा झाला, याचे प्रदर्शन मी लवकरच मांडेन, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.