देशव्यापी भारत बंद आंदोलन नंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने शेतकरी संघटना सोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरली असून अमित शहा यांनी कुठल्याही परिस्थितीत कायदा रद्द करणार नाही अशी कणखर भूमिका घेतली आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या तेरा दिवसांपासून पंजाब आणि हरियाणा मधील शेतकऱ्यांनी सिंधू बॉर्डरवर ठिय्या मांडला आहे. केंद्र सरकार आपल्या मागण्यांकडे लक्ष देते म्हणून मंगळवारी देशव्यापी भारत बंदचे आंदोलन केले होते.
गृहमंत्री अमित शाह आणि शेतकरी संघटनांमधील बैठक निष्फळ गेली आहे. कृषी कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांची उद्या केंद्र सरकारसोबत बैठक देखील होणार नाही.
अमित शाह यांच्याबरोबर शेतकरी नेत्यांची तब्बल अडीच तास बैठक झाली. परंतु या बैठकीत देखील शेतकऱ्यांची हाती काही आले नाही. कृषी कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. तसेच कायद्यात कोणते बदल सरकार करता येतील या संदर्भात केंद्र शेतकरी संघटनांना पत्राद्वारे देण्यास तयार आहे. सिंघु बॉर्डरवर उद्या शेतकरी संघटनाची दुपारी बारा वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढची भूमिका ठरणार असल्याचे शेतकरी नेते हसन मोल्लाह यांनी सांगितले.
0 Comments