२६ नोव्हेंबरच्या संपात शिक्षक बांधवानो मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा; जिल्हाध्यक्ष शिक्षक समिती

सरकारी कर्मचारी, शिक्षक अन् शिक्षकेतर कर्मचारी देशव्यापी संप

खुलताबाद/प्रतिनिधी:

सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीने २६ नोव्हेंबरला सरकारने शासनाच्या अखत्यारीतील शिक्षण,उद्योग, शेती आदी मालकीचे खाजगीकरण,कत्रांटीकरणाचे धोरण रद्द करण्यात यावे,संवंर्ग निहाय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारी समन्वय समितीने २६ नोव्हेंबर रोजीच्या संपात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सहभागी होणार असल्याचे राज्याध्यक्ष उदयजी शिंदे,राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी अहमदनगर येथील राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत जाहीर केले असल्याचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर यांनी सांगितले.

          

कोरोनाच्या महामारीत जीवाची बाजी लावून योद्धा म्हणून लढा देणाऱ्या सरकारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारनं संपूर्ण दुर्लक्ष केले. सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे मांडलेल्या अनेक मागण्या अद्यापही प्रलंबित आहेत. कोरोनाच्या नावाखाली केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांची कुंचबणा व आर्थिक गळचेपी सुरुच ठेवली आहे असा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या बैठकीमध्ये केला आहे.

            

राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने कर्मचारी विरोधी धोरणावर वारंवार आंदोलन करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचारी विरोधी धोरणे अंमलात आणण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे श्रमित जगतावर त्याचा परिणाम होत आहे. यासाठी २ ऑक्टोबर रोजी १० राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी भव्य परिषद घेतली होती. या परिषदेला सर्व कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कामगार आणि शेतकरी विरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी येत्या २६ नोव्हेंबरला देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.

          

सर्वच संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना जुनी परिभाषिक पेन्शन योजना सुरु करा. खासगीकरणाला आळा घालून कंत्राटीकरण रद्द करा. अंशकालीन, बदली व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करा. मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे अन्याय धोरण रद्द करा. कामगार कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारे सुधारित कामगार कायदे रद्द करा. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसमान सर्व भत्ते मंजूर करुन महागाई भत्ता आणि सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी विनाविलंब द्या. सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा व या भरतीत अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी,जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवा. बक्षी समिती अहवाल खंड दोन तात्काळ जाहीर करुन वेतनत्रुटी दूर करा. अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करा. देशातील बेरोजगारांना दरमहा ७५०० रुपये बेरोजगार भत्ता जाहीर करा आणि प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा १० किलो अन्नधान्य पुरवठा करा. प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मनरेगामार्फत वर्षभरात किमान २०० दिवसांचा रोजगार मिळाला पाहिजे. खाते व संवर्गनिहाय प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी त्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत निर्णायक चर्चा करा आदी मागण्या मान्य होण्यासाठी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर,जिल्हा सरचिटणीस रंजित राठोड यांनी केले आहे.

          

यावेळी शिक्षक समितीचे नितीन नवले,शाम राजपूत,शालिकराम खिस्ते,गुलाब चव्हाण,विष्णू भंडारे,मोहंमद गौस,अशोक डोळस,के.के.जंगले,लक्ष्मीकांत धाटबळे,रऊफ पठाण,चंदू लोखंडे,अंकूश वाहूळ,जिल्हा प्रसिध्दीप्रमुख सतीश कोळी,कडूबा साळवे, के.डी.मगर, अर्जुन पिवळ, कैलास ढेपले, प्रकाश जायभाये, पंजाबराव देशमुख, दत्ता खाडे,जे.के.देशमुख,पंकज सोनवणे,मंगला मदने,शिलाताई बहादूरे,वर्षा देशमुख,एन.एस.चव्हाण

बबन चव्हाण,विलास चव्हाण,निंबा साळुंके,जावेद अन्सारी,विलास साळुंके,अनमोल शिंदे,मच्छिंद्र निमोणे,अतूल गायके,वासुदेव कोळी,दिलीप जाधव,राजेंद्र वाघमारे,पद्माकर हुलजूते,जनार्दन मगर,राजेंद्र मुळे,अंकुश चव्हाण,दिपक बागूल,हरिदास आव्हाड,आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.