अनुसूचित जातीतील ६० लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती केंद्रीय निधी संपल्यानंतर अडकली. यासंदर्भात बातमी समोर येताच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले . भारतातील भाजपा / आरएसएसच्या दृष्टीकोनातून आदिवासी आणि दलितांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होऊ नये. तसेच एससी-एसटी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती थांबविणे म्हणजे त्यांचे औचित्य सिद्ध करणे ही त्यांची पद्धत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.
२०१७ च्या सूत्रानुसार केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेला निधी संपल्यानंतर ११ वी व १२ वीच्या ६० लाख अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांचे शालेय शिक्षण पूर्ण करण्यास मदत करणारी महत्त्वपूर्ण केंद्रीय शिष्यवृत्ती योजना जवळपास १४ हून अधिक राज्यांत बंद झाली आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी आता जवळपास एक वर्षापासून प्रलंबित राहिल्याने हा मुद्दा नुकताच पंतप्रधान कार्यालयाकडे गेला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी झालेल्या बैठकींसह सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीच्या बैठकीत हे निदर्शनास आणले गेले होते की अल्पसंख्याक समाजातील पात्र ज्येष्ठ शालेय विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण पूर्ण करण्यास सक्षम होण्यासाठी १०० टक्के केंद्रीय अनुदानित शिष्यवृत्ती मिळते, तर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ७५ टक्के केंद्रीय अनुदानित शिष्यवृत्ती मिळते.
तथापि, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ६० लाखाहून अधिक ज्येष्ठ शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेतील केवळ १० % निधी मिळाल्यामुळे केंद्राकडून निधी कमी पडला आहे. याचा परिणाम म्हणून, राज्यात ही योजना बंद करण्यास प्रारंभ करीत आहे किंवा २०१७-१८ पासून ही अत्यंत मर्यादित प्रमाणात चालवित आहे. अनुसूचित जातींसाठी अखिल भारतीय पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना एससी विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर / माध्यमिक टप्प्यात (वर्ग ११, १२ पर्यंत) शिक्षण पूर्ण करण्यास मदत करण्यासाठी वर्षाकाठी सुमारे १८,००० रुपये आर्थिक सहाय्य देते.
0 Comments