मराठा आरक्षणाला स्थगिती : पुर्वीच्या आंदोलकांना आंदोलन करू नये म्हणून नोटिसी ; राज्य सरकारला आहे 'ही' भीती.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर पुन्हा आंदोलन पेटू नये, यासाठी पोलिसांनी दक्षता घ्यायला सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पूर्वी आंदोलनाचे गुन्हे दाखल असलेल्या कार्यकर्त्यांना प्रतिबंधात्मक नोटिसा पाठविण्यात सुरू झाली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात अनेक कार्यकर्त्यांना नोटिसा मिळाल्या आहेत. मात्र, पोलिसांच्या या कृतीबद्दल संतापही व्यक्त होऊ लागला आहे.

नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील शाळकरी मुलीवरील अत्याचार आणि खुनाच्या घटनेनंतर झालेल्या उद्रेकातून मराठा आरक्षणाचे आंदोलनही अधिक तीव्र झाले होते. कोपर्डीच्या घटनेच्या निषेधासोबतच आरक्षणाच्या मागणीनेही जोर धरला. अनेकदा मराठा आरक्षण या मुद्द्यावरही आंदोलने झाली. मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शेनेही झाली. त्यातील काहींना गालबोटही लागले होते. २०१८ मध्ये हा लढा अधिक तीव्र झाला होता. त्यावेळी ठिकठिकाणी कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले. ते अद्याप प्रलंबित आहेत.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणास स्थगिती दिल्याने पुन्हा संतप्त भावना व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे पोलिसही सरसावले आहेत. पूर्वीच्या आंदोलनात भाग घेतलेल्यांची यादी तयार करून त्यांना कलम १४९ प्रमाणे प्रतिबंधात्नक कारवाईच्या नोटिसा पाठविण्या येऊ लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे या नोटिसांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कमलमांसोबत सध्या लागू करण्यात आलेल्या साथ रोग नियंत्रण कायद्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यांतून आपल्या हद्दीतील कार्यकर्त्यांना अशा नोटिसा पाठविल्या जात आहेत. राज्य सरकारच्या निर्देशांवरून हे खबरदारीचे पाऊल उचलण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.