सोलापूर जिल्हा बँक निवडणुकीत मोहिते पाटलांनी आधीच ओळखला होता कारवाईचा मोठा धोका !



सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सध्या रोज नवनवीन राजकीय घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. उमेदवारी अर्जांच्या छाननीमध्ये अनेक दिग्गजांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. मात्र सहकार कायदा कलम ८८ अंतर्गत आपल्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो आणि आपला उमेदवारी अर्ज धोक्यात येऊ शकतो याचा अचूक अंदाज माजी आमदार आणि बँकेचे माजी संचालक रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना आधीच आला होता. ही संभाव्य अडचण ओळखून त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील अर्ज भरण्याच्या अगदी पहिल्याच दिवशी म्हणजेच २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी थेट राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना एक महत्त्वपूर्ण पत्र लिहिले होते. या पत्राच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या प्रलंबित स्थगिती अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय देण्याची अत्यंत आग्रही मागणी केली होती.

सोलापूर जिल्ह्यातील या महत्त्वाच्या निवडणुकीत दिग्गज नेत्यांचे उमेदवारी अर्ज अपात्र ठरल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे. कलम ८८ आणि कलम ११० अ नुसार निश्चित करण्यात आलेल्या आर्थिक जबाबदारीच्या मुद्द्यावरून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. परिणामी रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह संजयमामा शिंदे, जयवंतराव जगताप, दिलीप माने, बबनराव आवताडे आणि सुरेश हसापुरे या सहा प्रमुख माजी संचालकांचे उमेदवारी अर्ज छाननी प्रक्रियेदरम्यान थेट बाद करण्यात आले. या अनपेक्षित कारवाईमुळे प्रस्थापित नेत्यांना निवडणुकीच्या रिंगणातून सक्तीने बाहेर पडावे लागले आहे. या अन्यायकारक वाटणाऱ्या कारवाईला कायदेशीर मार्गाने आव्हान देण्यासाठी या सर्व मातब्बर नेत्यांनी एकत्र येत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात तातडीने धाव घेतली आहे. त्यांनी नामवंत विधिज्ञ अॅड. गिरीश गोडबोले आणि अॅड. अभिजीत कुलकर्णी यांच्या माध्यमातून ही महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे एका जुन्या कायदेशीर लढाईमध्ये दडलेली आहेत. बँकेच्या माजी संचालकांवर करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधातील अधिकृत अपील सध्या सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे प्रलंबित अवस्थेत आहे. या संदर्भात लक्षवेधी बाब म्हणजे उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ६ मार्च २०२५ रोजी या प्रलंबित स्थगिती अर्जावर केवळ दोन महिन्यांच्या कालावधीत अंतिम निर्णय देण्याचे अत्यंत स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानंतर या महत्त्वाच्या अपिलावरील अंतिम सुनावणी १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी पूर्णदेखील झाली होती. सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन अनेक महिने उलटून गेले तरीही अंतिम आदेशाला विलंब होत होता. नेमक्या याच दिरंगाईमुळे रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी निवडणुकीचा अर्ज दाखल करताना सहकारमंत्र्यांना तातडीने पत्र पाठवले होते.

नुकत्याच उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान माजी संचालकांच्या वकिलांनी अत्यंत प्रभावीपणे हाच मुद्दा न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून दिला. सहकारमंत्र्यांकडील अपिलाची सुनावणी ऑगस्ट महिन्यातच पूर्ण झाली असून केवळ अधिकृत निकाल जाहीर न झाल्यामुळेच उमेदवारांवर आज अपात्रतेची नामुष्की ओढवली आहे असा जोरदार युक्तिवाद वकिलांकडून करण्यात आला. प्रशासकीय पातळीवर वेळेवर निकाल न लागल्यानेच बँक प्रशासनाने जुन्या कारवाईचे ढाल म्हणून वापर करत या मातब्बर नेत्यांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवले आहे. आता या अत्यंत गुंतागुंतीच्या कायदेशीर लढाईत न्यायदेवता काय निर्णय देणार याकडे संपूर्ण जिल्ह्याच्या राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Post a Comment

0 Comments