अहो, अजित दादा... 'संशोधन' हा देशाचा पाया आहे...

लेखन - स्वराज पाटील, लातुर 

८३१७२८५५४६

नुकतच महाराष्ट्र राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे चालू आहे. या अधिवेशनात बरेच विधेयक, प्रस्ताव, प्रलंबित प्रश्न, प्रलंबित मागण्या, यावर चर्चा सुरू आहे. अशाच प्रलंबित संशोधक विद्यार्थाना शिष्यवृत्ती मिळावी म्हणून बेमुदत साखळी आंदोलन सुरू आहे. या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे सदस्य मा सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी उपस्थित केला. तेव्हा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रश्नावर "पीएचडी करुन काय दिवे लावणार आहेत" अशी टिप्पणी केली. ही टिप्पणी किती योग्य आहे हे त्यांनाच माहिती कारण माझ्या मते संशोधन हा या देशाचा पाया आहे. याचं कारण अस की, भारतीय राज्यघटना तयार करताना जगातील अनेक देशांचा अभ्यास घटना समितीने केला होता. 

  जसे आयर्लंड या देशांमधून राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे,  इंग्लंड या देशांमधून संसदीय शासन पद्धती, अमेरिकेकडून लिखीत राज्यघटना, मुलभुत अधिकार, न्यायालयीन पुनर्विलोकन, ऑस्ट्रेलियाकडून सामाईक सूची, कॅनडाकडुन प्रबळ केंद्र सरकार असे विविध घटक जगातील अनेक देशांमधून राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यासाठी भारतीय घटना समिती अभ्यास (संशोधन) करत होती.या घटना समितीला अभ्यास करण्यासाठी तब्बल २ वर्ष ११ महिने १८ दिवस एवढा कालावधी लागला होता आणि या घटना समितीवर भारत सरकारने ६३,९६,७२९ रुपये एवढा खर्च घटना निर्मितीसाठी केला होता. त्यामुळे मी म्हणतो की संशोधन हा देशाचा पाया आहे. 

   भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या शिक्षण संस्थेतून 'एल एस ई' या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केला. याच काळात म्हणजे इ.स. १९१३ साली बडोद्याचे संस्थानिक सयाजीराव गायकवाड महाराज यांच्याकडुन ३ वर्षाची शिष्यवृत्ती प्राप्त करुन कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्र, कायदा,  राज्यशास्त्र यासारख्या विषयावर संशोधन करुन पीएचडी पदवी प्राप्त केली.  या पदवीचा भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत उपयोग केला आणि आज जगातील सर्वात प्रभावशाली लिखीत राज्यघटना भारताने स्विकारली. मात्र एकिकडे याच घटनेच्या पदावर बसुन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार संशोधन करून काय दिवे लावणार आहेत अशी टीपणी करत आहेत यांचा महाराष्ट्रातील संशोधन करणार्‍या व्यक्तीला त्रास होत असेल हे नाकारता येणार नाही.

 भारतात ज्या पद्धतीने संशोधनाच्या जोरावर सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत.ज्यामध्ये 'पंजाबराव देशमुख यांची कृषी क्षेत्रातील पंचसुत्री' असोत किंवा नुकतेच 'चंद्रयान ३' यशस्वी करण्यासाठी केलेलं संशोधन असोत हे फक्त संशोधनामुळे शक्य आहे हे नाकारता येणार नाही. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रात आज अनेक विषयात संशोधन करणारे विद्यार्थी आहेत. या संशोधनासाठी येणारा खर्च हा त्याच्या हक्काच्या शिष्यवृत्तीतून ते करत असतात. आता यांना संशोधनासाठी शिष्यवृत्तीच मिळत नसेल तर यांचे संशोधन म्हणावे तितके दर्जेदार होणार नाही. कारण ज्या पद्धतीने घटना समितीने अनेक देशांमध्ये फिरुन अभ्यास केला तसाच आज महाराष्ट्रातील अनेक संशोधक विद्यार्थ्यांचा कोठे जिल्हा सोडून, कुठे राज्य सोडून, तर कधी भारताच्या बाहेर जाऊन ही संशोधन करावे लागते यात तिळमात्र शंका नाही. 

   

अनेक देशामध्ये आज संशोधन करण्यासाठी तेथील देशाच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली जाते. परंतु महाराष्ट्रात किंवा भारतात या गोष्टीला गांभीर्याने घेतले जात नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. हे नाकारून चालणार नाही. जर डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी भारताला महासत्ता करण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर संशोधन हाच एकमेव पर्याय असु शकतो, हे माझे प्रामाणिक मत आहे.