एस‌.टी‌.कर्मचाऱ्यांचा जीव गुदमरतोय

✒️सचिन परीट , कोल्हापूर

असं काही लिहिताना आनंद होत नाही. पण कधीकधी लिहिणं गरजेचं असतं. महाराष्ट्राचा आजवरचा इतिहास पाहता. 'आत्महत्या' हा शब्द फक्त शेतकरी घटकाशी जोडला जात होता.

      

पण आता तो शासनव्यवस्थेचाच भाग असणाऱ्या एस.टी. कर्मचारी या घटकापर्यंत येऊन पोहोचला आहे.सामान्यपणे सरकारी खातं किंवा सरकारशी निगडीत काम करणाऱ्या कोणत्याही घटकाला आर्थिकदृष्ट्या सबल गणलं जातं. सरकारी नोकरी म्हटलं की समाज त्याला सरकारचा जावई म्हणून संबोधतो. वास्तविक पाहता हे खरं आहे. कारण या दोन वर्षांच्या कोवीड १९ च्या काळात सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या कष्टकरी घटकांचं आर्थिक चलनवलन थांबलं होतं. मात्र शासनाच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याचं मासिक वेतन कधी थांबलं नाही.अपवाद होता आणि आहे तो फक्त राज्य एस.टी कर्मचाऱ्यांचा. असं का तर एस.टी निमशासकीय किंवा निमसरकारी आहे म्हणून.

 महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत जो घटक अतिशय महत्त्वाचा ठरला तो म्हणजे एस.टी...! सर्वसामान्य माणसाला  आजवर आपल्या स्वप्नपूर्ती पर्यंत घेऊन जाण्याचं काम एसटीनं केलं. पण आता तिथे काम करणाऱ्या एस.टी कर्मचाऱ्यांची स्वप्न धुळीला मिळाली आहेत, नव्हे त्यांना स्वप्न बघण्याचा अधिकारच राहिलेला नाही.अतिशय दयनीय अवस्थेत ते जीवन जगत आहेत. कमी वेतन त्यात वेतन मिळताना होणारी अनियमितता यामुळे एस.टी कर्मचारी आता आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. त्याची जगण्याची घडी विस्कटली आहे. तो कर्जबाजारी झाला आहे.

     

त्यातूनच त्याची जीवन संपवण्याची मानसिकता होणं ही गंभीर बाब बनली आहे. गेल्या काही दिवसांत एस.टी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या हा विषय अतिशय भयानक आहे.

 एस.टी जिवंत राहिली पाहिजे, असं आता कुणालाच वाटत नाही‌ का ?? 'गरज सरो आणि वैद्य मरो' या म्हणीला साजेसा कारभार सध्या शासन दरबारी सुरू आहे. 'लालपरी' महाराष्ट्राची 'जीवनवाहिनी' असे पोकळ शब्द वापरून एस.टी विषयी कोरडी सहानुभूती आळवली जाते. पण आजच्या परिस्थितीत हे सगळं खोट आहे.

     

  (Advertise)

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण लोकसंख्येचा विचार करता आज देखील अनेक घटकांना एस.टी शिवाय पर्याय नाही. मेट्रोने शहरे जोडली जात असतीलही आज, परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सगळा महाराष्ट्र एकमेकाशी जोडला गेला तो एस.टीमुळेच. पण आता याच एस.टीचा विसर सर्वांना पडला आहे.

        

नवे प्रकल्प आणि खाजगीकरण येऊन शहरे सुधारण्याचा दिखावा केला जाऊ शकेलही. परंतु ग्रामीण महाराष्ट्राचं काय ? तिथे एस.टीला पर्याय आहे का ? सूज येणं म्हणजे तब्येत सुधारणं नव्हे, तो एक आजार आहे. शहरांचा विकास झाला पाहिजे मात्र ग्रामीण महाराष्ट्राला दुर्लक्षित करून चालणार नाही. जशी शहरांना मेट्रोची गरज आहे तशीच ग्रामीण महाराष्ट्राला एस.टीची. एसटी राहिली तरच शहराशी असणारी ग्रामीण महाराष्ट्राची नाळ टिकून राहील.

       

अत्यावश्यक सेवा, लोकोपयोगी सेवा म्हणून एसटीकडे पाहिलं जातं, मात्र तिथे काम करणारा कर्मचारी त्याचं काय? तो हा शासनाचा अत्यावश्यक घटक नाही का ? त्याच्याच बाबतीत हा दुटप्पीपणा कशासाठी ? राज्यकर्त्यांनी याचा विचार करायला हवा. लवकरात लवकर या जीवन वाहिनीचा आणि यासाठी काम करणाऱ्या एक लाख कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवला जायला हवा.