"विनाअनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी न्याय-हक्कासाठी ९ दिवसापासून आझाद मैदानावर : बेमुदत धरणे आंदोलन तीव्रपणे सुरू"

प्रा.डॉ. प्रभाकर माने/शिरोळ तालुका प्रमुख प्रतिनिधी:

राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना पूर्ण वेतन अनुदान मिळावे यासाठी एकत्रित येत 'खाजगी प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक समन्वय' संघाच्या नेतृत्वात आझाद मैदान, मुंबई येथे दिनांक २९ जानेवारी पासून हे बेमुद्दत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

         

या आंदोलनामध्ये प्रामुख्याने शासननिर्णय १३सप्टेंबर २०१९ मधील घोषित,अनुदान मंजूर २०% व २०% अनुदान प्राप्त शाळा व वर्गतुकड्यांना वाढीव २०% यांचा निधी वितरणाचा शासननिर्णय प्रचलीत (१५ नोव्हें ११,०४ जून १४)या धोरणानुसार निर्गमित करणे,अघोषित शाळा,वर्गतुकड्या,नैसर्गिक तुकड्या निधीसह घोषित करणे,सेवा संरक्षणासह वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देणे,१ एप्रिल१९ पासून ३१आँक्टोबर पर्यतचा थकीत वेतन अदा करणे या आदी मागण्यासाठी सदरील आंदोलन सुरू केले असून उपरोक्त मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होणार नाहीत तोपर्यंत आंदोलन कुठल्याही परिस्थितीत स्थगित करणार नसल्याचे 'शिक्षक समन्वय संघाच्यावतीने' स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

   

     

 तपासणीचा अहवाल शिक्षण विभागास  प्राप्त असूनही शिक्षकांना हेतूपुरस्सर वेतनापासून वंचित ठेवण्याची शासनाची मानसिकता आहे.सदरील प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी मोठ्या संख्येने आझाद मैदानावर चालू असलेल्या शिक्षकांच्या हक्काच्या आंदोलनात राज्यातील  सर्व विनाअनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.

   

     (Advertise)  

 शासनाकडे  हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व परिस्थिती अनुकूल असूनही शासन जाणीवपूर्वक डोळेझाक करीत आहे. त्यामुळे या आंदोलनात प्रचंड संख्येने  शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी आहेत. या आंदोलनास पुणे व नागपूर शिक्षक आमदार यांनी भेट देऊन आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर आंदोलनस्थळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, नामदार बच्चू कडू पाटील यांनी भेट देऊन सदर विषय लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी आम्ही  प्रयत्नशील आहोत अशाप्रकारे आश्वासित केले आहेत. तसेच नवनिर्वाचित  काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष  नाना पटोले  यांनी  आंदोलकांना भेट देऊन  हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल असे सांगितले.परंतु आंदोलकांना या अगोदरचा आलेला  अनुभव लक्षात घेऊन त्यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत येथून हलणार नाही. तसेच ते आपल्या मागण्या विषयी अडून बसले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न दिवसागणिक अत्यंत गंभीर होत असून शासनाने वेळीच जबाबदारीने लक्ष घालून  हा प्रश्न  लवकरात लवकर मार्गी लावावा अशी अपेक्षा आंदोलक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व सर्व सामान्य जनतेची आहे. मुळात कोरोना महामारीने त्रस्त झालेल्या या घटकांना हे सरकार न्याय देते का हे पाहणे खूप महत्त्वाचे आहे.