सोलापूर ! जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयीन कक्षेतील प्रकरणे प्रलंबित राहणे हि अतिशय गंभीरबाब - पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव

सोलापूर/प्रतिनिधी:

विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना दिनांक २१/०७/२०२२ रोजी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती आणि औधोगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ३०८ अंतर्गत ठरावाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या ५ प्रकरणान पैकी सर्व प्रकरणे प्रलंबित असणे हि अतिशय गंभीरबाब असल्याचे सांगून सदर प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पारित केले.

मानवी हक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर यांच्या मार्फत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती आणि औधोगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ३०८ अंतर्गत बार्शी नगर परिषदेने बेकायदेशीर आणि असंविधानिक रित्या मंजूर कौन्सिल ठराव क्र.८० व कौन्सिल ( प्रशासन) ठराव क्र. ३० या ठरावां विरोधात अपील केले होते. परंतु जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयीन कक्षेत कौन्सिल ठराव क्र. ८० ची सुनावणी होऊन देखील जिल्हाधिकाऱ्यांन मार्फत कोणताही निर्णय देण्यात आला नाही तर कौन्सिल ठराव क्र. ३० ची सुनावणी देखील घेण्यात आली नाही. अशा प्रकारचा बेजबाबदार पणा हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा या अपील मध्ये एक महिन्यात निकाल देण्याची आदेश दिले आहेत तरीही संविधानिक  कर्तव्यास कसूर करत असल्याने विभागीय आयुक्त यांच्या कडे अपील करण्यात आली. या अपिलाची दखल घेत विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांना महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग, ०३/१२/२००७ च्या परिपत्रका नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल अपील प्रकरणांनवर मुदतीत कार्यवाही करणेत यावी व प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करून विभागीय आयुक्त कार्यालयास अहवाल सादर करावयास सांगितले आहे. 

सदर घटनात्मक पेच निर्माण होईल असे वागणे व कायदे न पाळणे इत्यादी बाबी जिल्हाधिकारी या जबाबदार पदावर राहूनही शंभरकर साहेब पाळत नसल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणेसाठी मुख्य सचिवांना तक्रार केली आहे असे पारदर्शकतेसाठी कार्य करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर म्हणाले

तसेच महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती आणि औधोगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ३०८ अंतर्गत जर जिल्हाधिकारी सुनावणी घेत नसतील अथवा सुनावणी घेऊन निर्णय देत नसतील तर महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती आणि औधोगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ३१८ अंतर्गत विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तर विभागीय आयुक्त देखील सुनावणी घेत नसतील तर त्यांच्याकडे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांच्या विरोधात नगर परिषद प्रशासन संचनालय मुंबई यांच्याकडे अपील करणार असल्याचे मनीष देशपांडे यांनी सांगितले.