बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीट करत राजकीय आकसापोटी शिवसेनेच्या आमदारांचे संरक्षण मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या आदेशाने काढून घेण्यात आले आहे. त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, शिंदे यांनी केलेले आरोप चुकीचे असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. यावेळी राज्य सरकारने बंडखोर आमदारांसह त्यांच्या कुटुबियांनादेखील सुरक्षा देण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले असल्याचे वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
वळसे पाटील म्हणाले की, राज्यातील एकूण राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता राज्य सरकारची कायदा आणि सुव्यस्था बिघडू नये हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. यावेळी त्यांनी सरकार अल्पमतात नसल्याचेही स्पष्ट केले. दरम्यान, नवनीत राणा यांनी राज्यातील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर वळसे पाटलांनी भाष्य करणे टाळलं.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यस्था बिघडू नये यासाठी पोलीस विभागाला अलर्ट राहण्याच्या सूचना देण्यात आले आहे. राज्यातील कोणत्याही आमदाराची सुरक्षा काढण्याचे आदेश देण्यात आलेले नसल्याचे वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, राज्यातील एकूण घडोमाडी बघता राज्यातील सर्व आमदारांच्या कुटुंबियांनादेखील सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय गृहविभागाने घेतला आहे. एकूणच, राज्यात कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्था राखण्याचे काम आमचं असून, त्यानुसार राज्यातील सर्व परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. पोलीस दलालाही अलर्ट राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
एकनाथ शिंदेंचे आरोप नेमकं काय?
एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून 38 आमदारांची यादी असलेले पत्र शेअर केले होते. हे पत्रा शिंदे यांनी गृहमंत्री आणि पोलीस विभागाला पाठवले असून, या पत्रामध्ये आमदारांची सुरक्षा काढून घेण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या आदेशाने राजकीय आकसापोटी शिवसेनेच्या आमदारांचे संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे. त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे. गेल्या अडीच वर्षात मविआतील घटक पक्षांकडून अशाच पद्धतीने शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यात येत होते व आहे, असेही शिंदे यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
0 Comments