मोदी सरकारच्या अघोषित आणीबाणीच्या निषेधार्थ लोकशाहीवादी संस्था संघटनांची बार्शीत निदर्शने

 बार्शी :

२००२ च्या गुजरात जातीय मानवसंहारात अहमदाबादेतील ‘गुलबर्ग सोसायटी’ येथे राहणाऱ्या माजी खासदार एहसान जाफरी यांची निर्घृण हत्या करून आग लावली होती. या आगीत तिथे आसरा घेणारे ६८ जण मरण पावले होते. जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल करून, तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या दंगली घडवून आणल्या, असा आरोप करून गेली २० वर्ष त्या न्यायासाठी झटल्या. एका विशेष तपास पथकाने हे खोटे ठरवल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. २४ जून, २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा खोटा ठरवला. खेदाची बाब म्हणजे, न्यायालयाने या प्रकरणात सहयाचिकादार असणाऱ्या तिस्ता सेटलवाड यांच्यावर ‘खोटे पुरावे’ वापरून ‘निरपराधांना तुरुंगात पाठवण्याचा कट’ केल्याचे नमूद केले. या अनावश्यक विधानांचा उपयोग करून, अहमदाबाद पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतील एका पोलिस निरीक्षकांच्या तक्रारीच्या आधारे गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडे (ATS) अटकेचे वॉरंट नसतानाही तिस्ता यांना अटक करून अहमदाबादला नेण्यात आले आहे. मानवाधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) मुंबईतील त्यांच्या घरातून २५ जून, २०२२ (१९७५ साली आणीबाणी घोषित केली त्याच दिवशी!) दुपारी अटक करून प्रथम स्थानिक पोलीस ठाण्यात आणि नंतर अहमदाबाद येथे नेले. अधिकाऱ्यांची वागणूक धमकावणारी आणि उद्धट होती. वकिलाला फोन करण्याची परवानगी मागितली असता मारहाण केल्याने तिस्ता सेटलवाड यांच्या हातावर व्रण उमटले. त्याविरोधात त्यांनी स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली. त्यात त्यांनी, ‘आपल्या जीवाला गंभीर धोका आहे’, असं म्हटलं आहे. सध्या त्या पोलीस कोठडीत आहेत. त्याचबरोबर गुजरातचे माजी पोलीस महासंचालक आर.बी. श्रीकुमार आणि पोलीस अधिकारी संजीव भट्ट (ज्यांना २०१८ पासून खोट्या आरोपांच्या आधारे सरकारने तुरुंगात टाकलेले आहे) यांच्यावरही असेच आरोपपत्र ठेऊन अटक केली आहे.

मोदी सरकारला या अटकेतून मानवी हक्क, लोकशाही, संविधानातील तरतुदी यानुसार सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्या सर्वांना धमकावून गप्प करायचे आहे. या पूर्वी, या सत्तेविरोधात बोलणारे भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक केलेले कार्यकर्ते, सी.ए.ए.-एन.आर.सी. ला विरोध करणारे, जे.एन.यू इत्यादी विद्यापीठांमध्ये धर्मनिरपेक्ष मूल्यांच्या बाजूने लढणारे, न्याय आणि समतेची कास धरणारे यांच्याशी असाच व्यवहार झालेला आहे. आपल्या देशात अघोषित आणीबाणीची स्थिती असून, संविधानातील मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. लोकशाही व्यवस्था टिकवण्यासाठी आज आपण सर्वांनी एकजुटीने उभे राहण्याचा निर्धार करू असे आवाहन संस्था व संघटना यांनी केले.

या लोकशाही विरोधी कृत्यांचा आणि मोदी सरकारच्या अघोषित आणीबाणीचा निषेध नोंदवण्यासाठी देशभरातील लोकशाहीवादी संस्था संघटना आणि व्यक्तींनी २७ जून रोजी निदर्शने केली. बार्शीमध्ये ही निदर्शने तहशील कार्यालयाच्या आवारात दुपारी ४ ते ६ या वेळात झाली. या निदर्शनांमधे बार्शीतील पुढील संस्था-संघटना सहभागी झाल्या होत्या: जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयचे मनीष देशपांडे, मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृतीचे सुरेश चकोर, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षचे कॉम्रेड अनिरुद्द नखाते, जनशक्ती मजदूर सभाचे बाळासाहेब बंडलकर, अखिल भारतीय एकता पार्टीचे दादा बाबू पवार, सामाजिक कार्यकर्ते सुनिता गायकवाड, रेखा विधाते, दयानंद पिंगळे, आकाश दळवी, अक्षय बोकेफोडे उपस्तीथ होते.या वेळी हिटलरशाही चालणार नाही, हुकुमशाही चालणार नाही, सरकार आम्हाला घाबरती आणि पोलीस यांना पुढे करती अश्या घोषणा देण्यात आल्या.

तिस्ता सेटलवाड, आर.बी. श्रीकुमार आणि संजीव भट्ट यांची त्वरित सुटका झालीच पाहिजे, ही या निदर्शनामागील प्रमुख मागणी आहे. या मागणीसह निदर्शकांची भूमिका नोंदवणारे निवेदन निदर्शकांच्या शिष्टमंडळाद्वारे तहशिलदार श्री. सुनील शेरखाने यांना देण्यात आले. लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करण्याच्या विरोधात देशभरातून उमटलेल्या या निषेधाची राज्य आणि केंद्र सरकारांनी दखल घ्यावी अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.  

मनीष रवींद्र देशपांडे

जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय, बार्शी