बार्शीतील रस्त्यांच्या दुरावस्थेबद्दल उच्च न्यायालयात दाखल रिट अर्जाला सिव्हिल रिव्हिजन पिटिशन म्हणून दाखल करून घेण्याचे आदेश

बार्शी: 

बार्शी शहरातील खड्डेमय रस्ते, त्यामुळे वाढलेली धूळ व धुळग्रस्तपणा, अपुरी व सदोष गटारव्यवस्था, यातून निर्माण होणारे मानवी आरोग्याला घातक असे बार्शीतील प्रश्न आता थेट उच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत.बार्शी येथील दिवाणी न्या.तेजवंतसिंग संधु यांनी ऑर्डर 1 रुल 8 नुसार दाखल करण्यात आलेली प्रातिनिधीक याचिका फेटाळली होती त्या निर्णयाविरोधात येथील मानवाधिकार कार्यकर्ते मनिष देशपांडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर आणि जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयचे इब्राहीम खान यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड असीम सरोदे यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज दिवाणी कायद्याच्या बाबतीतील महत्त्वाचा दुर्लक्षित मुद्दा मांडणारा आहे असे मत उच्च न्यायालयाचे न्या.नितीन सांबरे यांनी व्यक्त केले व रिट अर्जाला सिव्हिल रिव्हिजन पिटीशन म्हणून परावर्तित करून घ्यावेत अशा सूचना दिल्या आहेत.

प्रतिवादी मुख्याधिकारी बार्शी नगरपरिषद यांच्या कडून वकील अ‍ॅड श्री जगदीश जी. रेड्डी, प्रतिवादी जिल्हाधिकारी सोलापूर, नगरपरिषद संचालनालय मुंबई आणि नगरविकास मंत्रालय मुंबई यांच्या कडून अ‍ॅड श्री.पी.पी. पुजारी (AGP) आणि प्रतिवादी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सोलापूर यांच्या कडून अ‍ॅड सारिका शेटे यांनी उच्च न्यायालय मध्ये बाजू मांडली.

 

या याचिकेतून येणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णय ऑर्डर 1 रुल 8 दिवाणी प्रक्रीया संहितेनुसार दाखल करण्यात येऊ शकणाऱ्या अनेक दाव्यांबाबत कायमस्वरूपी न्यायिक स्पष्टता येईल व अनेकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मागण्याची कायद्याची योजना सक्रिय होईल असेही मत सामाजिक कार्यकर्ते मनिष देशपांडे म्हणाले.त्यांच्यासोबत सहकारी वकील म्हणून अ‍ॅड अजित देशपांडे, अ‍ॅड अक्षय देसाई आणि अ‍ॅड अजिंक्य उडाणे बार्शीकरांच्या हितासाठी काम बघत आहेत.

मनिष रवींद्र देशपांडे.

जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय,बार्शी