कर्जदारांकडून कर्जाच्या व्याजावर व्याज आकारणे आर्थिक शोषण

पुण्यातील दोन छोट्या व्यापाऱ्यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव 

करोना संकटात सर्वसामान्य छोट्या व मध्यम व्यापार व्यावसायीक कर्जदारांकडून कर्जहप्ते स्थगितीवरील व्याज आकारणे म्हणजे आर्थिक शोषण आहे. केवळ मोठे उद्योग नाही तर लघु उद्योजक हे व्यापार जगताचा कणा आहेत असे म्हणत पुण्यातील दोन लघु व्यावसायीक विजयसिह दुबल आणि भाऊसाहेब जंजिरे यांनी अँड. असीम सरोदे, सुहास कदम, मंजू जेटली यांच्या मदतीने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

कर्ज वसुलीला स्थगिती (EMI Moratorium) देऊन सुरुवातीला रिझर्व बँकेने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता हि मुदत अल्प आहे आणि ती लॉक डाऊन मध्ये झालेल्या आर्थिक नुकसानीच्या प्रमाणात अल्प आणि अपुरा दिलासा आहे.  थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करणे म्हणजे व्याजावर व्याज घेण्याचा शोषण प्रकार आहे, व्याजावर व्याज घेवून प्रामाणिक कर्जदारांना शिक्षा नको. कारण त्यामुळे देशभरातील कोट्यवधी लघु व मध्यम व्यापार करणाऱ्या लाखो कर्जदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. कर्जदारांनी मासिक हप्ता भरण्यासाठी आर्थिक तजवीज कशी करावी असा प्रश्न विजय दुबल व भाऊसाहेब जंजिरे यांनी याचिकेतून उपस्थित केला आहे. 

__________________________________________

📢

(Advertise)

__________________________________________

लोन मोरेटोरियम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे त्यामध्येच लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांची व त्यांच्या परिवारांची व्यथा मांडणारी हि याचिका समविष्ट करण्यात आली आहे. यावरील एकत्रित सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठा समक्ष दिनांक 28 सप्टेंबरला होणार असल्याचे वकील असीम सरोदे यांनी सांगितले. जर ऑगस्टनंतर पुढील दोन महिन्यांपर्यंत कोणीही कर्जाची परतफेड करू शकले नाही तर त्यांना बँक नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट म्हणजेच एनपीए श्रेणीमध्ये ठेवण्यात येणार नाही असा दिलासा मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. 

याचिकाकर्ते विजयसिंह दुबल यांचे वकील असीम सरोदे म्हणाले की, हप्त्याच्या मुदतीच्या कालावधीतही बँकांनी व्याज घेतले. मग सांगण्यात आले की आरबीआयने एक योजना आणली आहे. आमच्या पक्षकारांना वाटले की हप्त्यांच्या मुदतीनंतर त्याना ईएमआय भरावा लागेल पण अचानक त्यांना सांगण्यात आले कि लोनवर चक्रवाढ व्याज आकारले जाईल. व्याजावर व्याज द्यावे लागणार हि अत्यंत आर्थिक शोषणाची परिस्थिती आहे. यातून अनेक मध्यम व लघु व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत सरकार बँकांना व्याजावरील व्याज आकारण्यापासून रोखू शकते.