३४ वर्षानंतर देशातल्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बद्दल; नव्या शैक्षणिक धोरणास मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी मिळाली आहे. याबाबतची घोषणा आज होणार आहे. त्यामुळे तब्बल ३४ वर्षानंतर देशाच्या शिक्षण धोरणात बदल होणार आहे. या बाबतचा मसुदा २०१९ ला तयार करण्यात आला होता. 

या घोषणेनंतर देशातील शिक्षण धोरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केल्या शिफारशीनंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. मुळात देशातील शिक्षण पद्धतीत गेल्या ३५ वर्षांत बदल करण्यात आलेले नव्हते. परंतु, भविष्याचा विचार करता, देशातील मुलांना सहावीपासून कोडिंग शिकवण्यासारखे काही महत्त्वाचे निर्णय केंद्राने घेतले आहेत

नव्या शैक्षणिक धोरणाची वैशिष्ट्यं-
- एम. फीलचे अभ्यासक्रम संपुष्टात आणले जाणार
- विधि आणि वैद्यकीय महाविद्यालयं सोडून सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचं संचालन एकाच संचालकांकडून करण्यात येणार
- पाचवीपर्यंतचं शिक्षण मातृभाषेतूनच होणार
- विद्यापीठं आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासाठी एकच प्रवेश परीक्षा होणार
- इयत्ता सहावीनंतर व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्यास सुरुवात
- सर्व सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्थांसाठी एकच मापदंड
- बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार; घोकंपट्टीऐवजी ज्ञानावर आधारित परीक्षा घेतल्या जाणार