"चौकशी करा पण, मी काहीही...” ; अजित पवारांचे स्पष्टीकरण

मुंबई |

 गेल्या काही दिवसांपासून माजी आयपीएस  अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्या ‘मॅडम कमिशनर’ या  पुस्तकातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार जमीन हस्तांतरासाठी दबाव टाकत  असल्याचा आरोप केला जातं होता  त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देत अजित पवार यांनी,  “चौकशी करा पण, मी काहीही केलं नाही”, असं स्पष्टीकरण पत्रकार परिषदेत दिलय.

  

यावेळी त्यांनी २००८ पासून यासंदर्भात झालेल्या बैठकांचेही इतिवृत्त वाचून दाखवले २००८ हे प्रकरण सुरू झालं तेव्हाचे अनेकजण हयातही नाहीत. २००८ ला महाराष्ट्र शासनाच्या विभागाने एक जीआर काढला. पुण्यातील वाढत्या औद्योगिकरण आणि त्यासाठी पोलीस कार्यालय आणि निवासस्थानाची गरज कशाप्रकारे उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा विचार शासनाच्या विचाराधीन होते. यासाठी शासनाने समितीसाठी शासनाने मंजुरीही दिली होती. यामध्ये पुण्याचे विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त (सदस्य), पुणे पालिका आयुक्त (सदस्य), अप्पर पोलीस आयुक्त प्रशासन (सदस्य सचिव), मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम यांचा सहभाग होता. त्यांना तीन महिन्यात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. असं सांगत अजित पवारांनी पत्रही पत्रकारांना दाखवले. 

समिती गठीत झाल्यानंतर ५ ऑगस्ट २००८ ला समितीने शासनाला अहवाल दिला. त्यानंतर, २८ ऑगस्ट २००८ रोजी एका कंपनीला निविदा अंतिम करण्यात आली. अहवाल आल्यानंतर १६ ऑगस्ट रोजी तत्कालीन गृहमंत्री यांच्या दालनात बैठक झाली होती, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली. 

आपल्या येथे ३६ जिल्हे आहेत. ३६ जिल्ह्यांचे ३६ पालकमंत्री असतात. ते आपआपल्या पद्धतीने आढावा घेत असतात त्याच पद्धतीने मीही आढावाच घेत होतो. एखाद्या जागेचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा असतो. दुसरा अधिकार महसूल विभागाचा असतो. त्यामुळे (सरकारी) जागा महसूलाकडे वर्ग करावी लागते, त्यानंतर ती जागा कोणाला द्यायची हा निर्णय महसूल विभागाकडून घेतला जातो, अशीही माहिती अजित पवारांनी दिली.