खड्डे बुजवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणीसाठी खांडीविकरांचे रस्ता रोको, गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

बार्शी - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने खड्डे बुजवण्याबाबत एक ऐतिहासिक आदेश दिला होता. विशेष म्हणजे त्या ऐतिहासिक आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण मनोज पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयावर कार्यवाही होईल, नागरिकांनी तक्रार करावी असे पत्रकारांच्या मार्फत प्रसिद्धी माध्यमातून जनतेला कळवले. त्यासाठी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी व्हाट्सअप नंबर आणि ईमेल आयडी जाहीर केला होता.

रस्त्यावर जर खड्डे असतील तर नागरिकांनी त्याचा फोटो काढून पोलिसांना ऑनलाईन तक्रार करायची व फोटो आणि पत्ता सेंड करायचा त्यानंतर पोलीस प्रशासन संबंधित प्रशासनाला याबाबत कळवतील. दहा दिवसात त्या विभागाने खड्डे बुजवावे अन्यथा त्याची चौकशी करून पोलिसांनी पुढील तीन दिवसात संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी असा निर्णय खंडपीठाने दिला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय या निर्णयाने जबाबदारी वाढेल असे त्यांनी सांगीतले.त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यामधील बार्शी तालुक्यामधील बार्शी-कुर्डवाडी  व खांडवी-उपळाई ठोंगे रस्त्याच्या खड्ड्यांसाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि खांडवी ग्रामपंचायतचे सदस्य आकाश दळवी यांनी मेलद्वारे व स्वतः जाऊन तक्रार दिली होती. त्याचबरोबर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय यांना सुद्धा ही तक्रार दिली.परंतु पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे सोलापूर ग्रामीण आणि पोलीस निरीक्षक महारुद्र परजणे बार्शी तालुका पोलीस स्टेशन यांनी याकडे दुर्लक्ष केले व त्याबाबत अहवाल सुद्धा तयार केला नाही त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाची उल्लंघन होत असून त्या निर्णयाचा अंमलबजावणी करावी, खड्डे बुजून संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी सदस्य आकाश दळवी यांनी केली.यासाठी खांडवीतील ग्रामस्थांनी खांडवी मध्ये सुमारे एक तास रस्ता रोखून धरला.

रस्ता रोखून धरल्यामुळे अडकलेले प्रवासी यांनी सुद्धा रस्त्यावर उतरून असलेल्या खड्ड्याची खंत व्यक्त केली व प्रशासनालाच धारेवर धरले. या खड्ड्यांमुळे त्यांना सुद्धा कशा पद्धतीने त्रास सहन करावा लागतो असे अभिव्यक्त होऊन त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. पोलीस प्रशासन सहित न्यायालयाच्या जज सुद्धा या रस्त्याच्या खड्ड्यांमध्ये अपघात झाले असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. पोलीस प्रशासन आपली जबाबदारी पार पडत नसल्याची आणि मानवी हक्क उल्लंघन करत असल्याचे ग्रामस्थांनी पोलीस प्रशासनावर टीका करून अधिकारी कर्मचारीच संविधानिक कर्तव्य पाळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते बालाजी डोईफोडे,एडवोकेट सुहास कांबळे, मानवी हक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे, उमेश नेवाळे, दादा पवार, प्रमोद भैया घोडके, सोनू वैद्य, दादा दळवी, विनोद गपाट, रोहित बारंगुळे, मुन्ना शेख, नितीन गापाट, समाधान चोरघडे व खांडवी ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ यांनी रास्ता रोको आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते.