नागेश अक्कलकोटे प्राणघातक हल्ला प्रकरणी अटकपूर्व जामीन अर्ज राऊत यांची माघार : उच्च न्यायालया कडून याचिका डिसमिस


राष्ट्रवादीचे गटनेते नागेश अक्कलकोटे प्राणघातक हल्ला प्रकरणात  नगरसेवक विजय राऊत सह तीन जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला अटकपूर्व जामीन प्रकरणी याचिका  माघार  घेण्यात आली तदनंतर उच्च न्यायलयाने याचिका डिसमिस केली. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या समोर सुनावणी झाली. याच हल्ला प्रकरणात दुसऱ्यांदा राऊत यांना उच्च न्यायालयात माघार घ्यावी लागली आहे

याबाबत अॅड विकास जाधव  यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली . यावेळी माजी मंत्री दिलीप सोपल, सुधीर भाऊ सोपल  नागेश अक्कलकोटे उपस्थित होते .या प्रकरणी सुमारे 1 तासापेक्षा जास्त काळ सुनावणी घेतल्यानंतर; पोलिस अधिकाऱ्यांनी आरोपींच्या बाजूने वागल्याने न्यायमुर्तींनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तसेच, राऊत यांच्या अटकेच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नसल्याचेही न्यायाधीशांनी सूचित केले. त्यामुळे, आरोपींना जामीन अर्जावर तपशीलवार आदेश हवा आहे की आरोपींना अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घ्यायचा आहे का, असा सवाल न्यायालयाने शेवटी आरोपीच्या वकिलांना विचारला. वकिल मुंदर्गी यांनी आरोपींकडून माहिती घेण्यासाठी थोडा वेळ मागितला. वकिल मुंदर्गी यांनी जामीन प्रकरणी अर्ज माघारी घेत असल्याचे घोषणा केली; त्यामुळे उच्च न्यायलयाने अर्ज डिसमिस केला आहे. १ ऑगस्ट २०१४ रोजी अक्कलकोटे यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्या प्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात गु.र.नं. ८४/२०१४ भा.द.वि. १४३, १४७, १४८, ३०७, ३२९, ३२४, ३२३, ५०४, ५०६, १४९ व आर्म अॅक्ट २५ (२) प्रमाणे विजय राऊत, दिपक राऊत, सोन्या हाजगुडे, मुन्ना बोते, डंग्या यादव, दिपक धावारे, रणजित चांदणे, प्रकाश राऊत, विशाल चव्हाण यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी दिपक राऊतच्या अटकपुर्व जामीनावेळी तत्कालीन तपास अधिकारी सालार चाऊस यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती मृदुला भाटकर यांनी अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते. तसेच  तपासा दरम्यान फिर्यादीने संबंधीत गुन्ह्याची कागदपत्रे मागुनही न दिल्यामुळे माहिती अधिकारान्वये पुणे खंडपिठाच्या आदेशानव्ये माहिती घ्यावी लागली होती. तसेच दरम्यान चाऊस यांच्यावर पोलिस खाते अंतर्गत कारवाई व बदली झाली होती. त्यावेळी चाऊस यांनी विजय राऊत, दिपक धावारे, रणजित चांदणे यांचे नावे सी.आर.पी.सी. १६९ प्रमाणे वगळण्याचा अहवाल व इतर आरोपी विरुद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयाकडे सादर केले होते 

          
सदर प्रकरणी अक्कलकोटे यांच्या वतीने  अॅड अभिजित कुलकर्णी अॅड. विकास जाधव अॅड प्रशांत एडके
यांच्या मार्फत न्यायालयात आवाहन दिले होते. त्यावर न्यायमुर्ती जे.आर. राऊत यांच्या समोर सुनावणी झाली. अॅड. जाधव यांनी तपास अधिकारी चाऊस यांच्यावर  आरोपीस अटक न केल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमुर्ती समोर राजकिय दबावामुळे आरोपिंना अटक करु शकलो नाही या दिलेल्या जबाबामुळे ओढलेले ताशेरे, विजय राऊत तत्कालीन माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांचे बंधु असलेमुळे असलेला राजकीय दबाव, आरोपीच्या अटकेसाठी करावे लागलेले आंदोलन चाऊस यांची पोलिस खात्यातील वादग्रस्त कारकीर्द अक्कलकोटे यांना स्वत: फिर्यादी असलेल्या गुन्ह्यातील कागदपत्रे मिळविण्यासाठी माहिती आयुक्त पुणे खंडपीठ पर्यंत घ्यावी लागलेली धाव, तसेच तपास अधिकारी बदलल्या नंतर दोनच दिवसात दाखल झालेले दोषारोपपत्र या सर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिल्या होत्या. ते ग्राह्य धरुन न्यायमुर्ती राऊत यांनी तपासीय अधिकारी यांनी सी.आर.पी.सी. १६९ प्रमाणे तीन आरोपी वगळण्याचा दिलेला अहवाल फेटाळुन लावला व आरोपी विरोधात सदर शिक्षापात्र गुन्ह्यात प्रोसेस इश्युचे आदेश पारीत केले होते. 

या प्रकरणी आरोपी विजय राऊत ,दिपक ढावारे ,रणजित चांदणे यांनी प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या निर्णयास सत्र न्यायालयात रिव्हिजन अपील दाखल केले होते . त्यावर फिर्यादी अक्कलकोटे यांच्या वतीने अॅड कुलकर्णी व जाधव यांनी केलेल्या युक्तिवादात सदर प्रकरणी तपास अधिकारी यांची राजकिय दबावात काम करण्याची भूमिका, यामुळे 3 आरोपींना वगळण्याचा अहवाल, गुन्ह्यापुर्वी आरोपी पैकी नी फेसबुक वर "नागाला ठेवलेच पाहीजे" ही केलेली पोस्ट , आरोपी विरोधात दाखल नगरसेवक अपात्रता प्रकरण , अक्कलकोटे नी ठेकेदारी कामा बद्दल केलेल्या तक्रारी या पार्श्वभूमीवर झालेला प्राणघातक हल्ला त्यानंतर पोलिसांवर दबावासाठी बार्शी बंद चे केलेले  आवाहन तापसाधिकारी यांच्यावर आरोपी अटकेबाबत असलेला राजकीय दबावाची उच्च न्यायालयात तापसाधिकारी यांनी दिलेली कबुली  याबाबत विस्तृत माहिती दिली  होती . अक्कलकोटे यांच्या वतीने अॅड अभिजित कुलकर्णी अॅड विकास जाधव
  तर विजय राऊत च्या वतीने अॅड हर्षद निंबाळकर  अॅड सागर रोडे अॅड महेश जगताप 
यांनी युक्तिवाद केला  तर सरकारी वकील म्हणून अॅड प्रदीप बोचरे यांनी काम पाहिले होते. 

उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी अक्कलकोटे यांच्या वतीने अॅड अभिजित कुलकर्णी तर राऊत यांच्या वतीने अॅड हर्षद निंबाळकर यांनी काम पाहिले . यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजुचे युक्तिवाद ऐकून काही निरीक्षण नोंदवत राऊत  याना निर्णयाची इच्छा आहे की   अपील मागे घेताय  अशी विचारणा केल्यानंतर नंतर न्यायालयात अॅड निंबाळकर यांनी राऊत यांची  अपील मागे घेण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर न्यायालयाने अपील काढून टाकल्याचे जाहीर केले होते. 

त्यानंतर राऊत सह ३ जणांनी बार्शी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. फिर्यादी च्या वतीने अॅड अभिजित कुलकर्णी अॅड विकास जाधव अॅड अक्षय काशीद , राऊत यांच्या वतीने अॅड हर्षद निंबाळकर अॅड सागर रोडे अॅड महेश जगताप तर सरकारी वकील अॅड राजश्री कदम यांनी काम पाहिले. अति जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयेंद्र जगदाळे यांनी राऊत सह इतरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यावर राऊत व इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालय त धाव घेतली होती, यापुर्वी न्यायमूर्ती एन जे जमादार , न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर ही कामकाज चालले.  न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांनी राऊत व इतर आरोपींना अंतरीम जामीन दिला नाही, असे जाहीर केले होते. दि २२ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर अंतिम सुनावणी झाली .

 राऊत यांच्या वतीने अॅड अशोक मुंदर्गी, अॅड विरेश पुरवंत, अॅड ऋषिकेश काळे यांनी तर अक्कलकोटे यांच्यावतीने अॅड अभिजित कुलकर्णी व सरकार च्या वतीने अॅड पी एच गायकवाड यांनी काम पाहिले .

Post a Comment

0 Comments