शिवसेना कुणाची? धनुष्यबा कुणाला मिळणार?

शिवसेनेसह बंडखोरी करत एकनाथ शिंदे  यांनी आपला वेगळा गट स्थापन केला. एकनाथ शिंदेच्या बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळले.

यानंतर महाराष्ट्रात नवे शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. एकनाथ शिंदे यांनी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर शिंदे गटाला मिळणारा पाठिंबा वाढत आहे. यामुळे उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गाटाकडून शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यामुळे शिवसेना कुणाची? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असताना शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटातील वाद महाराष्ट्रातून दिल्लीत पोहचला आहे. जे विधानसभेत झाले तेच आता संसदेत होणार आहे. शिवसेना आमचीचच असल्याचे पत्र ठाकरे गटातील खासदार लोकसभा अध्यक्षांना देणार आहेत. आगामी निवडणुकीत शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह मिळावं म्हणून शिंदे गटाने या हालचाली सुरू केल्याचीही चर्चा आहे.

राहुल शेवाळे यांच्याकडे संसदेतील गटनेतेपद देण्याचा शिंदे गटाचा निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर आता शिवसेनेत दुसरं बंड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिंदे गटाचे 12 खासदार उद्या बंड करणार आहेत. हे सर्व खासदार लोकसभा अध्यक्षांना भेटून आपला वेगळा गट स्थापन करणार आहेत. राहुल शेवाळे यांच्याकडे संसदेतील गटनेतेपद देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शिवसेनेत मोठी खळबळ उडाली आहे.

ठाकरे गट शिवसेनेवर दावा करणार

शिंदे गटाकडून जोरदार हालचाली सुरु असताना उद्धव ठाकरे गटही आक्रमक झाला आहे. शिवसेनेचा संसदेतील गटनेता विनायक राऊत हेच असून आणि मुळ शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा उद्या ठाकरे गटातील खासदारांकडून करण्यात आला आहे. उद्या ठाकरे गटातील खासदार लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देणार आहेत. या पत्रातून ठाकरे गट शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा करणार आहेत.

महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारचे भवितव्य कोर्टाच्या हातात

महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्य आता कोर्टाच्या हातात आहे. ज्या आमदारांच्या पाठिंब्याने हे सरकार स्थापन झाले, त्यांच्यावरील अपात्रतेची मागणी करणारी शिवसेनेची याचिका निकाली निघणार आहे. 20 जुलैला सगळ्याचाच फैसला होणार आहे.

विधानसभा उपाध्यक्षांवर आक्षेप

बंडखोर आमदारांना नोटीस आल्यानंतर शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. विधानसभा उपाध्यक्षांवर आधीच अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यामुळे त्यांना आमच्यावर कारवाई करता येणार नाही, अशी बाजू शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली. सुप्रीम कोर्टाने सगळ्या बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर 11 जुलैपर्यंत कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. 27 जून रोजी न्या. सूर्यकांत आणि जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने बंडखोर आमदारांना उपसभापतींच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला लेखी उत्तरे दाखल करण्यासाठी 12 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.