धनदांडग्यांची वीज बिले माफ करू नयेत : माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर

महाराष्ट्रातील ज्या मंत्र्यांनी ,आमदारांनी, सत्तेतल्या किंवा विरोधक असलेल्या आपल्या लोकप्रतिनिधींनी वीज बिल माफ करा म्हणून शासनाविरुद्ध/एम एस सी बी विरुद्ध मोर्चे काढले , आंदोलने केली, जाळपोळ केली , सामान्य लोकांच्यावर गुन्हे दाखल केले, लोकांच्यावर , पोलीस प्रशासनावर, एम एस सी बी वर दबाव आणला, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला, त्यांच्याकडेच लाखो रुपये थकीत बाकी असल्याने

आणि जे न्याय निर्णय घेण्यास समर्थ आहेत असे , लोकांनी निवडून दिलेले आहेत, असे लोकप्रतिनिधी आहेत आणि जे सरकार मध्ये लोकांच्या हिताची भूमिका मांडणारे/ निर्णय घेणारे शासकीय लोकप्रतिनिधी म्हणजेच मंत्री महोदय आहेत त्यांनीच शासनाच्या विरुद्ध म्हणजे स्वतःच्याच विरुद्ध काम करणे हे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे, तसेच सामान्य जनतेच्या साठी मात्र वेगळा न्यायनिर्णय लावणे हे चुकीचे आहे, तसेच ते निसर्ग नियमानुसार आणि घटनेतील समानतेच्या तत्वाला धरून नाही , त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याच्या, कामगारांच्या, 'गरीब जनतेच्या हितासाठी लोकांच्यामध्ये असंतोष पसरवून ,भडकावू भाषणे देऊन आणि लोकांच्या असहायतेचा व आर्थिक विवंचनेचा गैरफायदा घेऊन मोर्चे काढले ,लोकांना स्वतः शेतकऱ्यांचे, गरिबांचे मसीहा आहे हे भासविण्याचा प्रयत्न केला त्याच आमदार, खासदार, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, लोकसेवक यांचेकडे लाखो रु विद्युत बिल थकीत बाकी असणे म्हणजे राजद्रोह, लोकद्रोह व शासनद्रोह आहे असे समजून कारवाई करावी.

वास्तविक हे मोर्चे सर्व पक्षीय अशा लोकप्रतिनिधी व लोकसेवक यांची स्वतः ची मोठी विद्युत बिले माफ करण्यासाठी कारण व्हावे म्हणून मोर्चे काढले का याची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय यांचेकडून व्हावी ही विनंती तरी संबंधित आमदार,खासदार, मंत्री महोदय, शासन मधील सर्व स्तरावरील सर्व प्रकारचे लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी व शासकीय प्रतिनिधी लोकसेवक यांच्याविरुद्ध तात्काळ कारवाई करावी, याबाबत योग्य ते आदेश आपल्या स्तरावरून व्हावेत अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर यांनी केली आहे.

सदरची लाईट बिल रक्कम ही तात्काळ जमा करून घ्यावी, येत्या तीस दिवसात जर बिले जमा झाले नाही तर संबंधित लोकसेवक अथवा लोकप्रतिनिधी यांच्या पगारातून , मानधनातून किंवा इतर कोणत्याही शासकीय दिल्या जाणाऱ्या पैशातून ते वसूल व्हावी तोपर्यंत त्यांचे विद्युत कनेक्शन कट करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत अशा धनदांडग्या व लाखो रु बिले थकविणार्या लोकप्रतिनिधी व लोकसेवकांची बिले माफ करू नयेत.

अशा मागणीची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीनानाथ काटकर यांनी सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, राष्ट्रपती, राज्यपाल, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्र्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे केली आहे.