मंगळवेढा ! प्रहार जनशक्ती पक्षाकडून गटविकास अधिकाऱ्याला विविध मागण्यांचे निवेदन: तालुकाध्यक्ष राजकुमार स्वामी

प्रहार जनशक्ति पक्षाकडून गट विकास अधिकारी मंगळवेढा यांच्याकडे विविध विषयांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी तालुकाध्यक्ष राजकुमार स्वामी यांनी केली. ग्रामीण भागात अनेक गावांत ग्रामसेवक हजर राहात नसल्याच्या तक्रारींचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे विकासकामांचा खोळंबा होतो. हे टाळण्यासाठी ग्रामसेवकांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी थांबावे, असा आदेश असला तरी कोणी मुख्याल्याची ठिकाणी राहत नाही. मंगळवेढा तालुक्यात एकूण 79 ग्रामपंचायती आहेत.तर ग्रामविकास अधिकारी 58 च्या आसपास आहेत.

 त्यांच्यामार्फत सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्या त्या गावांतील ग्रामसेवकांवर असते. परंतु ग्रामसेवक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी, अनेक कामे अपूर्ण राहतात. ती मुदतीत पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे ग्रामसेवकांविरुद्ध ग्रामीण भागात तक्रारींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागले आहे.

 ग्रामसेवकाने सकाळी ८ ते सायंकाळी ६ दरम्यान त्या त्या गावी राहणे बंधनकारक आहे. वरिष्ठांनी अचानक भेट दिल्यानंतर ग्रामसेवक गावात आलाच नसल्याच्या तक्रारी आढळून आल्यास त्याच वेळी ग्रामसेवकावर कारवाई होईल, एक किंवा एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा पदभार काही ग्रामसेवकानी घेतला आहे आपण कोणत्या गावी आहोत, याबाबत ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर तशी नोंद करून त्या गावी कधी, केव्हा येणार तसेच मीटिंग साठी जाणार असतील तर याची माहिती लिहावी, म्हणजे ग्रामस्थांना त्या दिवशी त्यांचे काम करून घेण्याचे सोयीचे होईल.

आता आठवड्यातील शनिवार व रविवार हे दोन दिवस यांना सुट्टीचे आहेत. म्हणजे महिन्यात केवळ 20 दिवस काम करायचं आहे ते तर किमान प्रामाणिक करण्याची अपेक्षा आहे.

या बरोबर बाकी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहण्यासाठी लवकरच कलेक्टर साहेबांकडे बायोमेट्रिक उपकरण लावण्याची मागणी आम्ही करणार आहे.

 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय आमदारांना मुंबईत हक्काचे ३०० घरे बांधून देण्याची घोषणा केली.

आमदारांना घरं देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे सरकारनं करदात्यांच्या पैशावर घातलेला दरोडा आहे. ज्यांची शंभर कोटींच्या पुढे संपत्ती आहे. त्यांनाही मोफत घरं मिळणार ही राज्याच्या तिजोरीची लूट आहे", शेवटी हा निर्णय रद्द करण्यात आला.परंतु मुंबई सारख्या ठिकाणी 1 टू बी एच के घरासाठी कमीतकमी 40 ते 50 लाख रुपये लागले असते.म्हणजे 300 आमदारासाठी 1 अब्ज 50 कोटी रुपये खर्च करावे लागले असते तेवढेच पैसे शेतकऱ्यांना  गुरांसाठी दिले तर ते आयुष्यभर नाव काढतील. शरद पवार साहेब यांच्या नावाने ही योजना महाराष्ट्र सरकार ने 12 डिसेंबर 2020 रोजी सुरू केली. 

शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजने ला मनरेगा सोबत जोडण्यात आले आहे. आज या योजनेला जवळ जवळ 28 महिने होत आले तरी ती यशस्वी रित्या राबवता आली नाही कारण त्यासाठी लावण्यात आलेल्या जाचक अटी. त्या अटी रद्द करून शेतकऱ्यांना याचा लाभ कशा प्रकारे देता येईल याचा विचार केला पाहिजे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी समाधानी होईल. शेतकर्‍यांची व खेड्यांची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल. 

अशी मागणी प्रहार च्या वतीने करण्यात आली. यावेळी संतोष खडतरे , चेतन वाघमोडे,नवनाथ सिरसटकर, अमोगसिद्ध काकणकी, अशोक सुतार,किरण स्वामी, पंपु गवळी, खंडू जाविर,आप्पा आसबे,समर्थ आसबे, महेश तळे, योगेश शहा, शशी कोळी, राजकुमार स्वामी,तसेच इतरही पदाधिकारी होते.