मे.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; राजद्रोहाच्या आरोपापासून भारतातील प्रत्येक पत्रकाराला संरक्षण!

दिल्ली:

विनोद दुआ यांच्यावरील गुन्हा रद्द राजद्रोहाच्या आरोपापासून मे.सर्वोच्च न्यायालयाने १९६२ साली केदारनाथ सिंग प्रकरणात दिलेले संरक्षण मिळण्यास देशातील प्रत्येक पत्रकार पात्र आहे, असा निर्वाळा मे.न्यायालयाने दिला.

ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरोधातील राजद्रोहाचा गुन्हाही मे.सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला.भारतीय दंडविधान संहितेतील राजद्रोहाच्या गुन्ह्याची व्याप्ती आणि कक्षा या मुद्द्याशी संबंधित याचिकेवर १९६२ साली मे.सर्वोच्च न्यायालयाने केदारनाथ सिंह प्रकरणी निकाल दिला होता.

भा.दं.वि. कलम ‘१२४ अ’ची वैधता ग्राह्य मानतानाच, सरकारच्या कृतींवर टीका केल्याबद्दल एखाद्या नागरिकावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवता येणार नाही, असे मे.न्यायालयाने त्या निकालात म्हटले होते.

समाजमाध्यमावरील आपल्या कार्यक्रमात विनोद दुआ यांनी पंतप्रधानांवर टीका केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या राजद्रोहाच्या गुन्ह्याप्रकरणी मे.न्यायालयाने याच निकालावर बोट ठेवले. ‘केदारनाथ सिंह प्रकरणातील निकालान्वये प्रत्येक पत्रकार राजद्रोहाच्या आरोपांबाबत संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे’, असे पत्रकारांच्या भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायाधीश उदय लळित व न्यायाधीश विनित सरन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

तथापि, दहा वर्षांचा अनुभव असलेल्या कुठल्याही पत्रकाराविरुद्ध उच्चस्तरीय समितीच्या परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, ही दुआ यांनी केलेली विनंती मे.न्यायालयाने फेटाळली.