आषाढी पायी वारीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव; २५० पालख्यांना परवानगी देण्याची मागणी

आषाढी एकादशीनिमित्त पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या वारकऱ्यांना यंदाही कोरोनामुळे राज्य सरकारने पायी वारी काढण्यास मनाई केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध वारकऱ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. पायी वारीसाठी २५० पालख्यांना परवानगी देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.

 आषाढी एकादशी जवळ आली, की वारकऱ्यांना आस लागते, ती पंढरीच्या वारीची..! हातातील सगळी कामे आटोपून वारकऱ्यांची पावले पंढरीच्या दिशेने निघतात. गेल्या कित्येक वर्षांची ही परंपरा मागील वर्षी कोरोनामुळे खंडीत झाली. कोरोनाची परिस्थिती निवळून किमान यंदा तरी पायी वारीला जाता येईल, असे वारकऱ्यांना वाटत होते. मात्र, कोरोनाचे संकट अजूनही संपलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने यंदाही पायी वारीला परवानगी देण्यास नकार दिला.

 राज्य सरकारने यंदाही जुन्या पालख्यांना परवानगी नाकारली. फक्त १० महत्वाच्या पालख्यांनाच बसने पंढरपुरला जाण्यास परवानगी दिली. इतर पारंपारिक पालख्यांनाही वारीची परवानगी देण्याची मागणी वारकऱ्यांनी केली आहे. संत नामदेव संस्थान, नरसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नोंदणीकृत २५० पालख्यांना राज्य सरकारने पायी वारीची परवानगी देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.