कोरोना संकटामुळे राज्याच्या तिजोरीत पैशांचा ओघ कमी झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकारने थकविलेले जीएसटीचे पैसे द्यावेत अशी मागणी करणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांसाठी कोट्यवधींची उधळपट्टी होत असल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे विकासकामांवरील निधीला कात्री लावलेली असताना अजित पवारांचेसोशल मीडिया सांभाळणाऱ्यांसाठी तब्बल ६ कोटींचा निधी राखीव ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी याबाबतचे आदेश जारी केले. यानुसार अजित पवारांकडे असलेल्या उपमुख्यमंत्री, अर्थ आणि नियोजन उत्पादन शुल्क या खात्यांबाबतचे निर्णय, आदेश आदींची माहिती सोशल मीडियाद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खासगी कंपनी नियुक्त केली जाणार आहे. या कंपनीला या कामासाठी ६ कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. ही कंपनी अजित पवारांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम आदी सांभाळणार आहे. तसेच व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम आणि संदेश पाठविण्याचे कामही या कंपनीला दिले जाणार आहे. पवारांचे सचिव, जनसंपर्क विभागाशी चर्चा झाल्यानंतर हे काम या कंपनीकडे दिले जाईल.
माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयात मध्ये सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या तज्ज्ञ लोकांची कमतरता आहे. यामुळे हे काम खासगी कंपनीकडे सोपविल्यास योग्य ठरेल, असे या आदेशात कारण देण्यात आले आहे. याच माध्यमातून लोकही अजित पवारांकडे त्यांच्या तक्रारी मांडू शकतील, त्याचेही काम या कंपनीकडे देण्यात येणार आहे. नव्या एजन्सीची निवड DGIPR च्या पॅनेलवर असलेल्या एजन्सीजमधूनच होईल. या सर्व कामाची अंतिम जबाबदारी ही DGIPR ची असणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM) यांच्या सोशल मीडियाचे कामही गेल्या वर्षीच एका खासगी एजन्सीकडे देण्यात आले होते. यासाठी ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया राबविली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे DGIPR मध्ये १२०० कर्मचारी आहेत आणि या विभागाला वर्षाला १५० कोटींचा निधी दिला जातो. तरी देखील ही कामे बाहेरच्या कंपनीला देण्यात येत असल्याने अधिकाऱ्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.
0 Comments