आदिवासींसाठी मोहफुलांचं संकलन, साठवणूक आणि वाहतुकीवरचे निर्बंध हटवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयामुळे मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचं सक्षमीकरण शक्य होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे.
यासंदर्भात वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून मोहफुलांवरचे निर्बंध हटवण्याबाबत गृह विभागानं तसा शासन निर्णय काढला आहे. मोहफुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले तर आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल, हे लक्षात घेऊन खारगे समितीनं अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोहफुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणं, तसंच आदिवासींना मोहफुलाचं संकलन आणि साठवणूक याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मर्यादा रद्द करणं अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटवण्याच्या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत कुठल्याही परवानगीची गरज राहणार नाही.
मोहफुलाच्या व्यापारासाठी एफ एम २ अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गटांनाच ती मिळेल. अनुज्ञप्त्या मंजूर करताना मोहफुलांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूदही केली आहे
0 Comments