पत्रकाराला लोकशाही चा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखले जाते हे आपल्या सर्वांनाच अवगत आहे. सध्या पत्रकारिता हि प्रिंट मीडिया तसेच वेब मीडिया च्या माध्यमातून केली जात आहे. त्यात प्रिंट मीडिया ला प्राधान्य देण्यात येत होते कारण प्रिंट मीडिया हे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत मोडते. पण जर आपण पाहिलं तर अतिशय वेगवान माध्यम म्हटलं तर ते डिजिटल माध्यम आहे कारण काही सेकंदांच्या आतच आपल्याला संपूर्ण भारतातल्या घडामोडी आपल्या मोबाईल वर चटदिशी पाहायला मिळतात. त्यामुळे आता प्रिंट मीडिया सोबतच डिजिटल माध्यमांना देखील प्राधान्य देण्यासाठी भारत सरकार ने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे वेब न्यूज पोर्टल चालवणाऱ्या पत्रकारांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राष्ट्रपती, घटनेच्या अनुच्छेद ७७ च्या कलम (३) नुसार भारत सरकारच्या (व्यवसाय वाटप) नियम, १९६१ मध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्म ला खास करून प्राधान्य देण्यात आले आहे त्यासाठी मंगळवार दिनांक १० नोव्हेंबर २०२० रोजी भारत सरकारने जाहीर केलेल्या राजपत्रानुसार माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ऑनलाइन चित्रपट, आणि ऑनलाइन न्यूज पोर्टल आणण्यासाठी काही महत्वाच्या अधिसूचना जारी केल्या आहेत. त्यामुळे आता देशभरातील सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म व डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म आता माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणार आहेत.
भारत सरकारने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार (१९६१) दुसर्या अनुसूचीमध्ये “MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)” या शीर्षकाखाली नियम क्रमांक २२ खालील दोन उपशीर्षक नोंदी समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत त्यात (२२-ए) नुसार “ऑनलाइन सामग्री प्रदात्यांद्वारे उपलब्ध केलेले चित्रपट आणि ऑडिओ-व्हिज्युअल प्रोग्राम असे नमूद असेल” तर (२२-बी) नुसार “ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर बातम्या आणि चालू घडामोडी” असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता वेब न्यूज पोर्टल चालवणाऱ्या पत्रकारांना आता दिलासा मिळणार आहे.
0 Comments