बार्शीतील खराब रस्त्यांची तक्रार, देशपांडे यांची मुख्याधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस

बार्शी/प्रतिनिधी:

शहरातील मंजूर असलेले व नसलेले रस्ते करणे, निकृष्ट रस्त्याची चौकशी, अभ्यासू व्यक्तींची समिती आणि या सर्व रस्त्याच्या मानवी हक्कांसाठी नगर परिषद बार्शीसह नगरविकास मंत्रालय मुंबई यांना कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली आहे. मानवी हक्क कायदा आणि संरक्षण करता व जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, बार्शी समन्वयक मनिष देशपांडे यांनी वकिलामार्फत ही नोटीस पोस्टाने पाठवली आहे.

शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली असून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच, शहरात सध्या सुरू असलेल्या रस्त्यांचे कामकाज निकृष्ट दर्जांचे, मंजूर झालेले रस्ते केले नसल्याचे, मंजूर न झालेले होत नसल्याल्याचे, धुळीमुळे प्रदूषण वाढून लोकांच्या श्वासावर परिणाम होत असल्याचे देशपांडे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. खराब रस्त्यामुळे गाडीचा सातत्याने मेंटेनन्स, अपघात आणि आर्थिक ताण बार्शीकरांवर येत असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.

नोटीस पाठवलेल्या विभाग यांची नावे

बार्शी नगरपालिका मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी सोलापूर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सोलापूर, अर्थमंत्रालय मुंबई,

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई

आणि

नगरविकास मंत्रालय मुंबई यांना यासंदर्भात कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.

कायदेशीर नोटीसमधील मागण्या

बार्शी नगर पालिकेमार्फत शहरात होत असलेल्या निकृष्ट रस्त्याच्या कामाची चौकशी अभियांत्रिकी विद्यालय, पुणे यांच्याकडून करावी,अभ्यासू व्यक्तींची समिती करावी, रस्ता आणि भुयारी गटारी नवीन करत असलेल्या आणि त्याची दुरुस्ती करणे याचे वेळेचे बंधन असावे, त्याची पारदर्शक प्रक्रिया आणि टेंडर प्लॅन आसावेत, ज्या ठिकाणी रस्ते मंजूर आहेत, परंतु रस्ते केले नाही ते त्वरित करावेत, जे रस्ते मंजूर नाहीत ते मंजूर करून त्वरित करावेत, ज्या ठिकाणी मतदान नाही परंतु कर घेतला जातो तिथे रस्ते करण्यासाठी गाईडलाईन असाव्यात, गेली दोन वर्षाचे प्रदूषण नियंत्रणाचे कॉलिटी रिपोर्ट आणि डस्ट रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सोलापूर यांनी द्यावेत, नगरविकास मंत्रालयाने भुयारी गटारीसाठी सर्व निधी द्यावा, अर्थ मंत्रालयाने रस्ते करण्यासाठी निधीची तरतूद करावी, रस्त्याची होणारे कामाचे देखरेख नगरपरिषद संचालन विभागाने करावी, हे सर्व मुद्दे नोटीसमध्ये दिले आहेत.

न्यायालयात दावा दाखल करणार

शहरातील रस्त्यांची दूरवस्था झाली असून विविध ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. शहरातून वावरताना किंवा मित्र, नातेवाईकाकडे जातना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. तसेच, खड्ड्यांमुळे दुचाकी वाहनांचे नुकसान होत असून शारीरिक व्याधीही उद्धवत असल्याचं देशपांडे यांनी आपल्या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. बार्शी शहराच्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मुख्याधिकारी यांनी शहरातील रस्त्यांच्या दूरवस्थेकडे प्राधान्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच नगर परिषद योग्य कार्य करते का नाही यासाठी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. मात्र, मुख्याधिकारी आणि जिल्हाधिकारी आपल्या कर्तव्यात फेल ठरल्याचा आरोपही या नोटीसमध्ये करण्यात आला असून यासाठी आता बार्शीतील न्यायालयात दाद मागण्यात येत असून मानवी हक्क एडवोकेट असीम सरोदे, एड. अजित देशपांडे, एड. प्रशांत येडके आणि एड. सुहास कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायालयीन लढाई लढली जाईल, असे देशपांडे यांनी सांगितले.