लसीकरणावरून मोदी सरकारला रोहित पवारांचा "डोस"

देशात सध्या लसीकरणावरून  वादविवाद सुरू आहेत. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये सुंदोपसुंदी सुरू आहे. लसीकरण उत्सवाचा एकदम फज्जा उडाला आहे. भाजप नेते म्हणतात, सर्वच केंद्राकडे मागात मग तुम्ही काय करता. मोदी सरकार याला जबाबदार आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि आमदार तसे आरोप करीत आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही फेसबुक पोस्ट करीत लसीकरणाच्या कारणावरून मोदी सरकारला डोस दिला आगहे.

पोस्टमध्ये ते लिहितात, फार्मा तसेच लस उत्पादनांत आघाडीचा देश म्हणून आपली ओळख आहे. ६० टक्के लसींचा पुरवठा आपल्या देशातील फार्मा कंपन्या करतात. फार्मा उत्पादनातील क्षमता, कौशल्य, अनुभव याबाबतीत आपण कुठेही कमी नाही, असे असताना कोरोना लसनिर्मिती संदर्भात आपण खूप मागे पडलो. अद्यापपर्यंत आपण केवळ ४ कोटी नागरिकांचे संपूर्ण लसीकरण   पूर्ण झाले. आपल्या आत्मनिर्भर देशात आपल्याच राज्यांना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढावं लागतंय. लस मिळत नसल्याने केंद्र बंद ठेवावी लागतात. याचा विचार केला पाहिजे.

आपल्या देशात 'आयसीएमआर'च्या नेतृत्वात लस निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरु झाले. १५ ऑगस्ट २०२० पर्यंत लस निर्मिती करण्याचा अट्टहास धरण्यात आला. संशोधनासाठी संस्थांना आर्थिक (Financial) मदत देण्यासाठी नोव्हेंबर उजाडला. तेव्हा कुठे आत्मनिर्भर ३.० अंतर्गत लस संशोधनासाठी ९०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. सप्टेंबर महिन्यापासून 'आयसीएमआर'च्या सहकार्याने 'भारत बायोटेक'कडून सुरू असलेल्या लसींच्या चाचण्यांना जानेवारी महिन्याच्या सुरवातीला यश आले. 'सिरम'ने तर ऑक्सफर्डच्या सहकार्याने संशोधन करून लसीचं तंत्रज्ञान प्राप्त केलं.

जानेवारी २०२१च्या अखेरीस पहिल्या टप्प्याच्या लसीकरण सुरू झाले. तेव्हा देशात कोरोना रुग्णांची संख्या घटत होती. याच काळात काही राज्यात निवडणुकाही जाहीर झाल्या. कोरोनाविरुद्धचा लढा जिंकल्याचे आपण जाहीर केले. मोदी सरकारने लसीकरणाकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकीच्या प्रचारात लक्ष घातले.

देशाला आवश्यक लसी, देशाची निर्मिती क्षमता, लसीकरणाचा कालावधी, लस आयातीची आवश्यकता, देशांतर्गत लस निर्मितीचा वेग वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतर प्रक्रिया यासारख्या अनेक महत्वपूर्ण बाबीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झालं. लसींच्या पुरवठ्याअभावी जेव्हा लसीकरण केंद्र बंद पडायला लागली, सर्वत्र टीका होऊ लागली तेव्हा कुठे केंद्र सरकार खडबडून जागे झालं. भारत बायोटेक, सिरमला अर्थसाह्य दिलं गेलं. तीन सरकारी कंपन्यांना परवानगीची धडपड झाली. परंतु तोपर्यंत देशात कोरोनाचा कहर सुरू झाला होता.

इतरही सरकारी कंपन्यांना लसनिर्मितीसाठी परवानगी देता येईल. तमिळनाडूमधील केंद्र सरकारच्या मालकीची Integrated Vaccine Complex (आयव्हीसी) ही संस्था अद्यापि पडून आहे. देशाच्या लसीकरणाची गरज भागवली जावी या दूरदृष्टीने २०१२ मध्ये तत्कालीन सरकारने आयव्हीसीची निर्मिती केली. सन २०१६ मध्ये आयव्हीसीचे काम पूर्ण झाले. अद्यापि कुठलीही लसनिर्मिती झाली नाही. खाजगी कंपनीकडून आयव्हीसीमध्ये लसनिर्मिती व्हावी यासाठी आयव्हीसी प्रयत्न करीत आहे.

तेथे सहा प्रॉडक्शन लाईन आहेत. महिन्याला ५ कोटी डोस निर्मिती क्षमता आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन प्रयत्न केल्यास आयव्हीसीमध्ये लसनिर्मिती सुरु होऊ शकते. यासाठी Production-linked incentive scheme (PLI) च्या माध्यमातून खाजगी कंपन्यांना (private companies) प्रोत्साहन देता येऊ शकते. आयव्हीसीत निम्म्या क्षमतेने जरी लसनिर्मिती होऊ लागली तरीही महिन्याला दोन कोटींहून अधिक लसनिर्मिती होईल. ही संस्था अडचणीच्या काळात बंद ठेवणे म्हणजे 'काखेत कळसा अन गावाला वळसा' असा प्रकार सुरू आहे.

हे सरकार पाडण्याइतके सोपे नाही

जेव्हा राष्ट्रावर आपत्ती येते तेव्हा राजकारण (Politics) बाजूला ठेवून सर्वांना सोबत घेऊन चालावे लागते. राष्ट्रीय आपत्तीचा सामना करून देशाच्या नागरिकांचे रक्षण करणे हे निवडणुकांचा प्रचार करणे किंवा एखादे सरकार पाडणे याइतके सोपे नसते. देशाची प्राथमिकता आणि धोरणे याबाबत योग्यवेळी योग्य चर्चा होणे गरजेचे आहे. आणि होईल ही अपेक्षा आहे.