"न्यायालयाची मतं प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना रोखता येणार नाही" - सर्वोच्च न्यायालय

एखाद्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून मांडली जाणारी तोंडी मते वार्तांकनात प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना रोखता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या वक्तव्याविरोधात निवडणूक आयोगानं दाखल केलेल्या याचिकेवर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.कोरोना विषाणूची दुसरी लाट आलेली असतानाही निवडणूक आयोगानं प्रचारसभा घ्यायाला परवानगी दिली,त्यामुळे दुसऱ्या लाटेला एकटा निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचं सांगत,त्यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे,अशा शब्दात मद्रास उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला फटकारलं होतं.

न्यायालयाचं मत माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं,खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबतच्या विधानाला, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.त्याचबरोबर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून व्यक्त केली जाणारी तोंडी मतं प्रसिद्ध करण्यापासून, माध्यमांना रोखण्याची विनंती केली होती.

 सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.यावेळी न्यायालयानं, उच्च न्यायालयं लोकशाहीचा महत्वपूर्ण आधारस्तंभ असून,त्यांचं मनोबल कमी करु शकत नाही, असं सांगितलं.आणि फक्त वक्तव्याच्या आधारे कोणत्याही न्यायालयावर गुन्हा दाखल करता येत नाही, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाची ही याचिका फेटाळून लावली.