... हे तर भारताची अर्थव्यवस्था नष्ट करण्याचे षडयंत्र

... हे तर भारताची अर्थव्यवस्था नष्ट करण्याचे षडयंत्र

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विदेशी मीडियात ज्या पद्धतीने  भारताचं चित्र निर्माण केले जात आहे. त्यातून भारताचे सामाजिक स्वास्थ आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. यावरून असे लक्षात येते की, हे फार मोठं षडयंत्र असू शकते. भारताची अर्थव्यवस्था नष्ट करण्याचे हे मोठं षडयंत्र असू शकते, असा दावा शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.

संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा अपमान होत असेल तर सर्वांनी मतभेद विसरून आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. राजकारण करण्याची गरज नाही. मोदी जे धोरण बनवतील त्याच्यामागे उभे राहिले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशातील कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा देशाचा अपमान होत असेल तर ते योग्य नाही, असे संजय राऊत म्हणाले.

विदेशी सोशल मीडिया, विदेशी मीडियात भारताचे चित्र ज्या पद्धतीने निर्माण केले जात आहे. त्यातून भारताचे सामाजिक स्वास्थ आणि अर्थव्यवस्थेवर  परिणाम होत आहे. त्यामुळे भारताला बदनाम करण्याचे हे षडयंत्र असू शकते. भारताची अर्थव्यवस्था नष्ट करण्याचं हे षडयंत्र असू शकते, त्याविरोधात आपण सर्वांनी एकत्र येऊन लढले पाहिजे, असे मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.

निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय कुंभमेळा भरवला त्याचं काय? 

मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाबाबत व्यक्त केलेली भावना आम्ही आधीपासूनच मांडत होतो. देशात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असताना निवडणुकीसाठी इतक्या लोकांनी एकत्र यावे, हे योग्य नाही, असे आम्ही सांगत होतो. देशभरातील लोक निवडणुकीच्या प्रचाराला आले. तेच लोक देशभर गेल्याने त्यांनी कोरोना फैलावला. निवडणुका आणि कोरोनाचा काही संबंध नसल्याचे भाजपाचे नेते सांगत होते. पण चित्र वेगळे आहे, असे संजय राऊत यांनी सांगितले. तसेच, कुंभमेळ्यामुळे कोरोनाचा फैलाव झाला असे आपण म्हणतो. मग निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय कुंभमेळा भरवला त्याचे काय? असा सवाल करत पंतप्रधान मोदी अनेक गोष्टी गंभीरपणे घेतात. ते मद्रास उच्च न्यायालयाच्या सूचनाही गंभीरपणे घेतील, असा विश्वास आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले.

'केंद्र सरकार निवडणूक आयुक्तांना रिटर्न गिफ्ट देतंय'

कोरोना फैलावला म्हणून निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करू नये, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या निवडणूक आयुक्तांच्या काळात कोरोनाचा फैलाव झाला. त्याच निवडणूक आयुक्तांना राज्यपाल केले जात आहे, हे आम्ही ऐकून आहोत. एकीकडे कोर्ट मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा असे म्हणत आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार निवडणूक आयुक्तांना रिटर्न गिफ्ट देत आहे, असे सांगत संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.