मास्क ची सक्ती आणि नागरिकांकडून दंडाच्या स्वरूपात आर्थिक शोषण

'लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम' द्वारे मास्क संदर्भातील दंड आकारणीमध्ये पारदर्शकता नसल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर आज न्या.एस.पी.देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या न्यायपीठा समोर सुनावणी झाली. राज्य सरकार, राज्याचे मुख्य सचीव, महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, सामाजिक न्याय विभाग व नगर विकास मंत्रालय यांना याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आले आहे. जनहित याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अ‍ॅड अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अक्षय धिवरे, अ‍ॅड. अमोल वाडेकर यांनी बाजू मांडली. 

दंडाची रक्कम महाराष्ट्रात सगळीकडे वेगवेगळी आहे व पोलीस, महानगरपालिका, नगरपरिषदा, घन कचरा व्यवस्थापन समित्या सगळे मास्क न घालणाऱ्यांकडून दंड आकारतात व दंडाची रक्कम सुद्धा सर्वत्र सारखी नाही हा मोठा मुद्दा आहे. मास्क न घालणाऱ्या लोकांकडून दंडाची रक्कम सर्वत्र एकसारखी आकारावी यासाठी सरकारने धोरण ठरवावे असे न्या गिरीश कुळकर्णी म्हणाले. मूक-बधीर असलेल्यांना वेगळे मास्क देण्याच्या मागणीचा सरकारी यंत्रणांनी विचार करावा व मास्कचा वापर, दंडाची आकारणी, मास्कच्या कचऱ्याचा प्रश्न अश्या याचिककर्त्यांच्या सर्व आक्षेपांना प्रतिवादींनी ३१ मार्च पर्यंत उत्तर द्यावे असे आदेश न्या एस पी देशमुख यांनी दिले

अ‍ॅड असीम सरोदे यांनी विविध मुद्दे मांडून न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले की, मास्क-सक्ती करून जो अमाप पैसा जमा केला जातोय त्याचा विनियोग कसा करावा याबाबत मार्गदर्शक सूचना देणे व दंड वसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे.