मोदी सरकारसाठी नवं संसद भवन उभारणं हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र याला अनेकांनी विरोधही दर्शवला आहे. खासदार अमोल कोल्हे यांनी देखील सरकारच्या या भूमिकेशी फरकत घेतली असून आधी रुग्णालये मग संसद भवन यावर आत्मचिंतन करावं, असा सल्ला त्यांनी सरकारला दिला आहे.
लोकसभेत सोमवारी रात्री राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने कोल्हे यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी ते म्हणाले, “राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात नव्या संसद भवनाच्या निर्माणाबाबत उल्लेख केला. परंतु ज्या देशाची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कमकुवत असल्याचे करोनासारख्या महामारीने पूर्णतः उघड झाले असेल त्या देशाचे प्राधान्य काय असायला हवे? सध्या गरज लोकसभा मतदार संघ, जिल्ह्यात सुसज्ज असे सार्वजनिक रुग्णालय उभारण्याची आहे.”
“देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेची स्थिती पाहता अगोदर रुग्णालये आणि मग संसद भवन यावर आत्मचिंतन करावे. असंही या संसद भवनाची मागणी कुणीही केलेली नाही परंतू ज्या निधीची मागणी सर्वजण करीत आहेत तो खासदार निधी तातडीने पूर्ववत केला जावा अशी माझी या सरकारला मागणी आहे,” असंही कोल्हे यांनी म्हटलं आहे.
‘नीम’ आणि ‘नॅशनल अप्राईंटिस’ सारखी धोरणं तरुणांसाठी शोषणव्यवस्था
खासदार कोल्हे म्हणाले, या सरकारने देशातील दोन कोटी तरुणांना दरवर्षी रोजगार देण्याचे एक स्वप्न दाखविले होते. पण रोजगार मिळायचे लांबच राहिले जे हातातलं होतं ते देखील निसटून गेलं अशी स्थिती आहे. हजार जागांसाठी लाखो तरुण अर्ज करतात. चतुर्थश्रेणीच्या जागांसाठी ग्रॅज्युएट-पोस्टग्रॅज्युएट तरुण रांगेत उभे आहेत. ‘नीम’ आणि ‘नॅशनल अप्राईंटिस’ यांसारखी धोरणे देशातील तरुणांसाठी शोषणव्यवस्था ठरली आहे. मुलांना नोकरी लागली की त्यांची लग्नं होतात आणि त्यानंतर त्याला कायम करायला नको म्हणून वर्ष-दोन वर्षांत कंपनी ब्रेक देते. यामुळे त्या तरुणांचे भविष्य अंधःकारमय होते. त्यामुळे या तरुणांचा आक्रोश समजून घ्या आणि या धोरणांचा पुनर्विचार करावा, अशी माझी सरकारला नम्र विनंती आहे.
0 Comments