नव्या कृषी कायद्यांवरून देशाचे माजी आणि आजी कृषीमंत्री आमने-सामने आले आहेत. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तिन्ही कायद्यांवर ट्विट करून भाष्य केलं होतं.
त्याला केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी प्रत्युत्तर दिलं. तोमर यांनी उत्तर दिल्यानंतर शरद पवार यांनी ट्विट करत कृषीमंत्र्यांना कडक शब्दात सुनावलं आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटले आहे, शरद पवार यांच्यापर्यंत चुकीची माहिती गेली होती. आता त्यांना योग्य माहिती दिली गेली आहे. ते आता भूमिका बदलतील आणि कायद्याचं समर्थन करतील.
तोमर यांच्या टीकेचा समाचार घेतला. शरद पवार यांनी ट्विट करून सरकारवर निशाणा साधला आहे.
शरद पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांना शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कार्यकाळात विक्रमी प्रमाणात खाद्यान्नांचे हमीभाव वाढवण्यात आले. २००३-०४मध्ये तांदूळाचा हमीभाव क्विंटलमागे ५५० रुपये इतका होता. तर गव्हाचा क्विंटलमागे ६३० रुपये होता. युपीए सरकारने दरवर्षी त्यात ३५ ते ४० टक्क्यांची वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. २०१३-१४ मध्ये तांदूळाची किंमत प्रति क्विंटल १३१० आणि गव्हाची १४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्या कालावाधीत खाद्यानांचं जे विक्रमी उत्पादन झालं, त्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे हमीभाव आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आनंद आणण्याचं मोठं काम युपीए सरकारच्या कार्यकाळात झालं,” असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
“जेव्हा मी कृषीमंत्रीपदाची सूत्रं स्वीकारली, तेव्हा गव्हाची आयात करणारा देश २०१४पर्यंत कृषी निर्यातदार देश बनला होता आणि त्यातून देशाला जवळपास १.८० हजार कोटी विदेशी गंगाजळी मिळाली होती. एनडीए सरकारने जे तीन नवीन कायदे आणले आहेत, त्यात शेतमाल विकण्यासाठी आपल्या आवडीनुसार बाजाराची निवड करण्याचा आहे. याच दिशेने २००३मध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मॉडेल स्टेट अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कायद्याला मंजूरी दिली होती. तरीही देशभरात प्रत्येक राज्यात बाजार समिती कायद्यात एकसमानता नव्हती. हे नजरेसमोर ठेवून माझ्या कार्यकाळात २५ मे २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्र लिहून यासंदर्भात बदल करण्याचं आवाहन केलं होतं,” असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
0 Comments