केंद्रातील मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय वारसा म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील नेरळ-माथेरान रेल्वे मार्गाबरोबरच अशाप्रकारचे एकूण चार मार्गांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिमाचल प्रदेशमधील कालका-शिमला ऐतिहासिक रेल्वे मार्ग, पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी-दार्जिलिंग रेल्वे मार्ग, तामिळनाडूमधील नीलगिरी येथील रेल्वे मार्गांचेही खासगीकरण करण्यात येणार आहे.
हे सर्व रेल्वे मार्ग आंतरराष्ट्रीय वारसा म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. मात्र आता मोदी सरकार हे सर्व रेल्वे मार्ग खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्याच्या तयारी आहे. दरवर्षी या रेल्वे मार्गांच्या देखभालीमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचा तोटा रेल्वेला सहन करावा लागत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
खासगी कंपन्या या चारही मार्गांची देखभाल करण्याबरोबरच त्यांची जाहिरात आणि मार्केटिंग करण्याचंही काम करणार आहेत. या मार्गावर ट्रेन्सची संख्याही वाढवण्यात येणार आहे. या ट्रॅक्सच्या आजूबाजूला पर्यटन केंद्र उभी केली जाणार आहेत. यामधून होणाऱ्या कमाईतील काही हिस्सा कंपन्यांना रेल्वेला द्यावा लागणार आहे. या चारही रेल्वे मार्गांचे खासगीकरण कसे करता येईल आणि पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये त्या कशा चालवता येतील यासंदर्भातील सर्व काम रेल्वे लॅण्ड डेव्हलपमेंट अथोरिटी म्हणजेच आरएलडीएकडे सोपवण्यात आलं आहे.
0 Comments