लग्नानंतर काही कुरबुरीमुळे किंवा मते न जुळल्यामुळे अनेक जण घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतात. यानंतर, दोघांची आयुष्य वेगवेगळी चालत असली तरी देखील, भारतीय कायद्यानुसार पती हा पत्नीला पोटगी देण्यास बांधील असतो. यातून तिचा उदरनिर्वाह भागवण्याची जबाबदारी पतीची असते. यातून अनेक स्त्रियांना सबलीकरण मिळावे, यासाठी हा कायदा केलेला आहे.
वैवाहिक वादाच्या अशाच एका प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने, पंचकूला कौटुंबिक न्यायालयाच्या पत्नीला मिळणारी पोटगी २० ते २८ हजार रुपयांपर्यंत करण्याच्या निर्णयाला योग्य ठरवले आहे.
जागोटा यांनी फॅमिली कोर्टाने ५ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या या आदेशाविरोधात एक याचिका दाखल करत, याचिकाकर्त्या चा पगार हा ९५००० वरून ११४००० झाला असला तरीदेखील वजावटी नंतर त्यांना एकूण पगार ९२,१७५ रुपये मिळतो असे सांगितले आहे.
त्यातून २० ते २८ हजारांची पोटगी देणे शक्य नाही या युक्तिवादाला न्यायालयाने फेटाळले असून, उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना २८,००० रुपये अंतरिम पोटगी भत्ता द्यावा असा निर्णय दिला आहे.
पतीचा पगार वाढला तशी पत्नीची देखील पोटगी वाढावी. तिचे सुद्धा खर्च वाढले आहेत आणि घर भाडे देखील वाढलेले आहे, असे सांगत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे, आता पतीचा पगार वाढला तर पत्नीला मिळणारी पोटगी देखील त्याच प्रमाणात वाढणार, असा निर्णय झाला आहे.
0 Comments