या योजनेंतर्गत लाभार्थी गर्भवती महिलेला वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये ५ हजार रुपये दिले जातात. ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजना आहे, ज्या अंतर्गत पोषणविषयक गरजा वाढविण्यासाठी रोख फायदे थेट गर्भवती महिलांना त्यांच्या बँक खात्यात पाठविले जातात.
योजने विषयी माहिती
एक जानेवारी २०१७ पासून ही योजना लागू केली गेली आहे. या योजनेचा लाभ केवळ प्रथम मुलास उपलब्ध आहे.
या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार तीन टप्प्यात पैसे विभागून देते.
पहिल्या हप्त्यामध्ये, गर्भधारणेच्या नोंदणीच्या वेळी १००० रुपये दिले जातात. दुसरा हप्ता गर्भवती महिलेला पूर्ण सहा महिने झाल्यानंतर दिला जातो. यात महिलांना २००० रुपये दिले जातात.
तिसरा हप्ता- आई झाल्यानंतर मुलाच्या जन्माच्या नोंदणी दरम्यान तिसरा आणि शेवटचा हप्ता दिला जातो. तिसऱ्या हप्त्यात २००० रुपये दिले जातात. जेव्हा बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी आणि हिपॅटायटीस-बीची पहिली लस नवजात मुलास दिली जाते तेव्हा हे पैसे दिले जातात.
या योजनेचा लाभ देशाच्या कोणत्याही भागात केला जाऊ शकतो.
यांना लाभ मिळत नाही
जे लोक केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात नियमितपणे काम करतात किंवा ज्यांना यापूर्वी कोणत्याही कायद्यानुसार समान लाभ मिळत आहेत त्यांना हा फायदा मिळत नाही.
0 Comments