सुप्रिया सुळेंचा पारा चढला, अखेर वडिलांवर टीका करणाऱ्या मोदींना सभागृहातच सुनावले

नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी आंदोलनावरुन आणि नव्या कृषी कायद्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. शेतकरी आंदोलनावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरलं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणावर बोलत असताना विरोधकांसह शरद पवार यांना टोला लगावला. नव्या कृषी कायद्यांच्या धोरणांना आधी पाठिंबा होता मात्र आता अचानक युटर्न घेतल्याचे म्हणत नरेंद्र मोदींनी नाव न घेता शरद पवारांवर निशाणा साधला होता.

त्यानंतर अखेर शरद पवारांची लेक खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सडेतोड उत्तर दिलं. सुळेंनी मोदी सरकारच्या यूटर्नचा पाढाच वाचला. भाजपाने जीएसटी, मनरेगा आणि आधार युआयडी सारख्या योजनांना सुरुवातील आक्रमक विरोध करुन नंतर स्वतःच या योजना सुरू केल्या होत्या हा यू-टर्न नव्हता का? असा उलट प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत उपस्थित केला.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जीएसटी करप्रणालीला विरोध केला होता. युपीआयने आरटीआय, अन्न सुरक्षा कायदा, शिक्षणाचा हक्क, नरेगा, नवीन कॉर्पोरेट कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा आणला होता. विकासाच्या कोणत्याही कायद्याला युपीएने एकतर्फी न आणता सर्वांशी चर्चा करुन विकासाचे कायदे आणले. भाजपाने सुरुवातीला या कायद्यांना विरोध करुन सत्तेत आल्यानंतर याच कायद्यांची अमलबजावणी केली अशी आठवण त्यांनी भाजपाला करून दिली.

त्याचसोबत नरेगाचा विरोध भाजपाने सातत्याने केला. मात्र याच नरेगामुळे कोविड काळात अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला, हे विसरु शकणार नाही. आधार कार्डला देखील भाजपाने टोकाचा विरोध केला. मात्र आज आधारला पुढे घेऊन जाण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे. मोदी सरकारचा हा लेफ्ट टर्न, राईट टर्न आहे की यू-टर्न हे मला माहीत नाही. पण पंतप्रधान पदावरच्या व्यक्तीने आमच्या भूमिकेवर यूटर्न सारखी शेरेबाजी करणे शोभत नाही, अशी घणाघाती टीका सुप्रिया सुळेंनी यांनी केली.

पंतप्रधान मोदी यांनी शरद पवार यांच्या ज्या पत्राच्या आधारे टीका केली होती, त्या पत्रावर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्यानंतर ते १० वर्ष कृषीमंत्री असताना देशात कोणतेही आंदोलन का झाले नाही? त्या पत्राचा त्यावेळी विरोध का झाला नाही? मी इथे शरद पवारांच्या भूमिकेवर बोलत नाही. त्यासाठी ते सक्षम आहेत. मात्र त्यावेळी सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन त्यांनी चर्चेस सुरुवात केली होती, म्हणून त्यांना विरोध झाला नाही, असे ठामपणे सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला बजावून सांगितले.