मुंबई : केंद्र सरकार पशूधनाबाबतची सर्व माहिती एकत्रकरण्यासाठी एक डेटाबेस तयार करत आहे. पशुधनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. केंद्रीय पशुपालन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पुढील दीड वर्षात किमान ५० कोटीपेक्षा जास्त पाळीव प्राणी, त्यांचे मालक, जात, उत्पादकतेबाबत माहिती काढण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एक यूनिक आयडी दिली जाणार आहे. पाळीव प्राण्यांच्या कानात ८ ग्रॅमच्या वजनावाला पिवळा टॅग लावला जाईल. या टॅगवर १२ आकडी आधार क्रमांक असेल.
पशुपालन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार देशात ३० कोटी पेक्षा अधिक गाय, म्हशी आहेत. त्यात फक्त ४ कोटी गायी आणि म्हशींचं आधार कार्ड बनवण्यात आलं आहे. एक मोहीम राबवून त्यांचं टॅगिंग केलं जाईल. त्यानंतर बकरी, मेंढ्या आदीचे आधार कार्ड बनतील. या कार्डमध्ये एक यूनिक नंबर, मालकाचं विवरण आणि जनावरांचं लसीकरण आणि ब्रीडिंगची माहिती असेल.
जनावरांचं आधार कार्ड कसं?
जनावरांचं टॅगिंगच त्यांचं आधार कार्ड असेल. आता देशातील प्रत्येक गाय आणि म्हशीसाठी एक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर जारी केला जाईल. याद्वारे जनावरांचे मालक घरबसल्या आपल्या प्राण्यांबाबत माहिती मिळवू शकतात. लसीकरण, जात सुधारणा कार्यक्रम, उपचारांसह अन्य कामं यामुळे सोपी होणार आहेत.
पंतप्रधान मोदींकडून उल्लेख
ई-गोपाळा ची सुरुवात करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पशु आधारचा उल्लेख केला होता. त्यांनी सांगितलं होतं की, या App मध्ये पशु आधारचं काम पूर्ण होईल. त्यामुळे जनावरांबाबत सर्व माहिती मिळू शकेल. तसंच जनावरांची खरेदी-विक्रीही त्यामुळे सोपी होणार आहे.
पशुपालन ATM मशीनप्रमाणे
पशुपालन आणि डेअरी सचिव अतुल चतुर्वेदी यांनी सांगितल्यानुसार पशुपालन हे शेतकऱ्यांसाठी ATM मशीनप्रमाणे आहे. सध्या दूधाच्या व्यवसायात जितकी प्रगती आहे, तेवढी अन्य कुठल्या व्यवसायात नाही. बाजारातील सध्याच्या मागणीला १५८ मिलियन मेट्रिक टन वाढवून पुढील ५ वर्षात २५८ मिलियन मेट्रिक टन करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ठ आहे.
0 Comments