बाजार समिती उद्ध्वस्त झाल्यानंतर काय..?

✒️गणेश झोळ- पाटील 

     कृषी अभ्यासक (बी एससी ऍग्री )

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे.मुळात पाहायला गेलं तर भारत हा कृषी प्रधान देश आहे.शेतकरी हा देशाचा कणा आहे मग शेतकऱ्यानं कडून मोठ्या प्रमाणात का या विधेयक ला विरोध केला जातो आहे.तसं पाहायला गेलं तर देशात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी संघटना व शेतकरी आहेत परंतु अशी कोणती कृषी सुधारणा करावी अशी मागणी करण्यात आली असा ऐकण्यात नाही. मग केंद्र सरकारने कोणत्याही चर्चेला न बोलवता "आत्मनिर्भर होऊन" एवढ्या घाईघाईने व राज्यसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक का मंजूर करून घेतले ? सरकारच्या म्हणण्यानुसार शेतकऱ्याला बाजार समितीच्या जाचातून मुक्त केले, व शेतकरी आपला मालक कुठे विकू शकतो पण मुळात शेतकऱ्यांवर १९७५ पासून असे कुठलेच बंधन नाही ! 

________________________________________

📢

(Advertise)

_________________________________________

बंधन आहे ते बाजार समितीवर. शेतकरी बाजार समितीत जातो. कारण किमान आधारभूत किमतीनुसार त्याला भाव मिळतो, या विधेयकाने आता खाजगी उद्योजक शेतीमाल खरेदी करू शकतात. बाजार समित्यांना लागू होणारे विविध शुल्क त्यांना लागू होत नसल्यास, ते बाजार समित्या पूर्ण उध्वस्त होईपर्यंत थोडा जास्त भाव देतील . पण याच विधेयकातील तरतुदी प्रमाणे खासगी गोदामात आता किती हि साठा केला जाऊ शकतो यावर कोणताही बंधन नाही. म्हणजे बाजार समिती उध्वस्त झाल्यास या खाजगी साठेबाजान शिवाय शेतकऱ्यांसमोर  पर्याय उरणार नाही, पंतप्रधान छातीठोकपणे सांगतात की किमान आधारभूत किंमत तिला आम्ही हात लावला लावला नाही, मग या विधेयकातील किमान आधारभूत किमतीचा समावेश न करून सरकार आपली जबाबदारी झटकू पाहत आहे का ? केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांना जाचातून  मुक्त करण्याऐवजी शेतीतूनच मुक्त करत असल्याचा दाट संशय हे विधेयक व सरकारचे दावे पाहून येतो.