नवी दिल्ली: सन २०२०-२०२१ या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने विचारार्थ मोठ्या पीठाकडे पाठवले आहे.
यावेळी पदव्युत्तर प्रवेशाबाबतच्या नियमांत बदल करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची निर्मिती केली जाईल, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला महाराष्ट्रात शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाबाबतचा अधिनियम, २०१८ लागू करण्यात आला होता. या नुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये एकूण १६ टक्के आरक्षण दिले होते.
मात्र ते उचित नसल्याचे म्हणत कोर्टाते मराठा समाजाला १२ टक्के आणि १३ टक्के कोटा प्रदान करण्यात आला होता. या अध्यादेशामुळे इंदिरा साहनी प्रकरणात निर्धारित तत्वांचे उल्लघन होत असल्याचे म्हणत सुप्रीम कोर्टात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हानही देण्यात आले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के इतकी ठरवून दिली होती. करोनाच्या महासाथीमुळे राज्य सरकारने पूर्वीच १५ सप्टेंबरपर्यंत नवी भरती न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ऑगस्ट महिन्यातच न्यायालयाला दिली होती.
दरम्यान, ३० नोव्हेंबर २०१८ ला महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत विधेयक मंजूर केले होते. या अंतर्गत मराठा समाजाला राज्यातील शासकीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के इतक्या आरक्षणाची तरतूद केली होती. क्लिक करा आणि वाचा- राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या वैधतेबाबत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले होते.
0 Comments